काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा बिघटन पछि अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पेश गर्दे हुनुहुन्छ । कोरोनाले थला परेको तथा बढ्दो राजनीतिक अन्यौलका बीच आउन लागेको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुन बाटो तर्फ लैजान्छ भन्ने तय गर्ने छ । तर पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरुले पूर्ण बजेट ल्याउनु भन्दा पनि आंशिक बजेट ल्याउन सुझाब दिएका छन् ।
सबिधान निगरानी समूह र नेपाल कानून समाजले बजेटका सन्दर्भमा आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा बिज्ञहरुले यस्तो सुझाब दिएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्बअर्थमन्त्री डा . रामशरण महतले अन्तरिम बजेट मात्र ल्याउन सुझाब दिदै जेष्ठ १५ गते नै बजेट पेश गर्न आबश्यक नभएको बताउनु भयो । डा .महतले भन्नुभयो ' प्रतिनिधिशभामा पेश गर्दा मात्र जेष्ठ १५ गते हो , तर अध्यादेश मार्फत ल्याउदा असार ३१ मा ल्याउदा पनि केही फरक पर्देन ।"
उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामितामा राखेर बजेट निर्माण गर्न सुझाब दिदै महत्वकाक्षी कार्यक्रम आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाले भन्नुभयो 'अदालतले प्रतिनिधिशभा पुनःस्थापना गरेको खण्डमा नयाँ सरकारले फेरी पुरक बजेट ल्याउन सक्छ । "
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुनले सरकारले एक तीहाई मात्र बजेट ल्याए त्यसमा सहमति बन्न सक्ने तर त्यसका लागि सरकारले ईमान्दार भएर पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले निर्बाचनको घोषणा गरेका कारण बजेटमा निर्वाचनका लागि रकम बिनियोजन हुने भएपनि निर्वाचन हुनै नसक्ने बताउनु भयो । पूर्ब अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ' यस पटकको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ब्यापक सुधार गर्ने खालको आउनु पर्छ ।"
कार्यक्रमममा पूर्वमुख्यसचिब एबं अर्थविद् डा . बिमल कोईरालाले राजनीतिक र आर्थीक रुपमा लथालिङ्ग भएको अवस्थामा बजेट आउन लागेकोले कोरोनाका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीबन दिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो 'लेख्दा सुन्दर कुराहरु लेख्ने तर कार्यन्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा साना व्यवसायीलाई पनि राहत दिने खालको कार्यक्रम आउनु पर्छ । " । कोईरालाले बजेट बिलासिताको बस्तु जस्तो भएको , ठुला ब्यापारीको लागि मात्र आउने गरेको भन्दै व्यापारीले सुबिधा पाए वा नपाएको भन्ने बारेमा मात्र चासो र चर्चा हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो 'अनौपचारिक क्षेत्रबाट ठुलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ,स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार कमजोर छ ,यस्तो अबस्थामा जनता र जनजीबिकाको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्ने र उनिहरुलाई दाल चामल वाढ्ने नभै केही रकमको नै जोहो गर्नुपर्छ । "
छलफल कार्यक्रममा अर्थबिद् डा .शंकर शर्माले काम चलाउ बजेटमा करका दरहरु परिवर्तन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'नयाँ कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा ल्याउन आबश्यक छैन ,ताकि पपुलर हुने नाममा राज्य माथी भार माथी भार थप्ने कार्यले पछि समस्या हुन्छ । "
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उदाहरण दिदै शर्माले भन्नुभयो 'यस्तो कार्यक्रममा न अन्य दलले बिरोध गर्न सक्छन् पछि राष्ट्रका लागि ठुलो समस्या भएर आउछ । " कोरोना पछि भि आकारको पुनउत्थान कार्यक्रम आबश्यक रहेको भन्दै उहाँले साना ब्यवसायी लाभान्वीत हुने र आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन लाई बढवा दिने काम लाई प्राथामिकता दिन सुझाब दिनुभयो ।
कार्यक्रमम पूर्वअर्थ सचिब रामेश्वर खनालले नयाँ सबिधानले अध्यादेशबाट आउने बजेटको सीमा नतोकेको कारण असार ३१ गते नै बजेट ल्याउन सुझाब दिनुभयो । उहाँले पनि संसदलाई मात्र करको दरमा परिवर्तन गर्ने अधिकार भएका कारण अध्यादेशबाट आउने बजेटमा करका दर परिवर्तन नगर्न सुझाब दिनुभयो ।
संबिधान निगरानी समुहमा संयोजक एबं पूर्वप्रधानन्याधीस कल्याण श्रेष्ठले आगामी बजेट राजनीतिकमुखी हुने अनुमान गर्दे राजनीतिक खर्च बढ्ने र बिकास खर्च परिचालन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । ठुलो आकारको बजेट ल्याउदैमा सफल नहुने भन्दै उहाँले बैदेशीक ऋण बढाएर ठुलो आकारको बजेट बनाउनु भन्दा यथार्थ प्रकारको बजेट ल्याउन सुझाब दिनुभयो । कार्यन्वयन हुन नसक्ने संबिधान बनाउने सबै दल उत्तिकै गैर जिम्मेवार भएको भन्दै उहाँले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले कुनै पनि दलका राजनीतिज्ञ वा बिज्ञहरु जनताको समस्या प्रति गम्भिर नभएको आक्रोश व्यक्त गर्दे तल्लो तहका नागरिक प्रति जबाफदेही नहुने बटेको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो । महर्जनले खोप खरिदलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्नु पर्ने र राष्ट्रिय अभियानका रुपमा खोप कार्यक्रम संञ्चालन गर्नुपर्ने , खाध्यान्न पहुचको कार्यक्रम बनाई आपूर्ति ब्यवस्थालाई सहज बनाउनु पर्ने र उत्पादनमा बृद्धि गर्दे आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको बजेट बनाउन सुझाब दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्बमुख्य सचिव एबं लोकसेवा आयोगमा पूर्बअध्यक्ष तीर्थमान शाक्य , नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान ,पूर्ब सांसद एबं बरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देबकोटा , अधिवक्ता ललित बस्नेतले संकटको समयमा आउन लागेको बजेट निर्माणमा सरकार चनाखो हुनु पर्ने सुझाब दिनुभयो ।
