काठमाडौ । मातृभूमिका लागि नेपाली अभियानले नागरिकताका बारेमा संविधानको प्राबधान नै त्रुटिपूर्ण रहेका कारण खारेज गर्न आबश्यक रहेको जनाएको छ ।
सरकारद्वारा जारी नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ( पहिलो संशोधन ) प्रति अभियानले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउदै २०६२/६३ पछि यो बिषयमा सल्टिएको भएपनि बारम्बार राजनीतिक अस्त्र बनाईनु दुःखद भएको जनाएको छ ।
नागरिकता अध्यादेश बारे अभियानका प्रचार प्रसार बिभाग प्रमुख सुशील देवकोटा ले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्ति –
मधेश केन्द्रीत राजनीतिमा क्रियाशील केही ब्यक्तिहरूले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा पन्चायतकाल देखि नै उठाउने गरेको र प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा पनि नागरिकताको विषयलाई उनीहरूले एउटा मुद्दाका रुपमा अघिसार्दै आएका थिए । २०६३ को परिवर्तन लगत्तै सबै दलहरूको सहमतिमा तदारुकताका साथ नागरिकताको मुद्दालाई अप्रत्याशित रूपमा सम्बोधन गरिएपछि नागरिकता सम्बन्धी समस्या सम्पूर्ण रूपले समाप्त भएको र आइन्दा यो विषय राजनीतिक मुद्दा नबन्ने ठानिएको थियो ।
तर हाम्रो बिश्वास र अपेक्षा बिपरित त्यसपछिको समयमा पनि यसलाई निरन्तर मुद्दा बनाइयो र अब झन् पेचिलो अवस्थामा पुर्याइएको छ। यतिबेला मुलुकको राजनीति असामान्य छ र यो समयमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुँदा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ। यस सम्बन्धमा मातृभूमिका लागि नेपाली आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छ।
१) सरकारद्वारा जारी अध्यादेश संविधानको भाग २ धारा ११ बमोजिम भएको देखिन्छ जसमा लेखिएको छ – " (३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबू र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने नीज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
– नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्यक नाबालक नीजको बाबू या आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ।
– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।" संविधानको यस्तो प्राबधान नै त्रुटिपूर्ण भएकोले हामी यो खारेज गर्न नितान्त आवश्यक रहेको ठान्दछौ।
२) अध्यादेशले नेपाली पुरुषसङ्ग बिबाह भै आउने बिदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने ब्यबस्था गरेको छ। छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूको अभ्यास तथा हाम्रो भूसामाजिक अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरि तदअनुरुपको ब्यबस्था गरिनुपर्थ्यो भन्ने हामीले ठानेका छौं । नेपाली पुरुषसङ्ग बिबाह भै आउने बिदेशी महिलालाई बिशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइ सात बर्षपछि मात्र नागरिकता दिने ब्यबस्था गरिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ।
३) अध्यादेशले २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबू आमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने ब्यबस्था गरेको छ । कम्तिमा दुई पुस्तापछी तेस्रो पुस्ताले मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने शर्त निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौ।
४) अध्यादेशले बिदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानलाई समेत वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ । यसरी जन्मिएका ब्यक्तिलाई बिदेशको नागरिकता नलिएको प्रमाण लिएर जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ब्यबस्था हुनुपर्छ वंशजकै नागरिकता दिइनु राष्ट्रहित प्रतिकुल हुने हाम्रो ठहर छ।
५) यसरी नागरिकता सम्बन्धी बिषय राजनीतिक मुद्दाका रूपमा बारम्बार उठिरहने गरेको सन्दर्भमा नेपाली राष्ट्रियता र नागरिकतासङ्ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधानको धारा २८६ को उपधारा (७) र उपधारा (१२) खारेज गर्नु बान्छनीय देखिन्छ। उपधारा (७) ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी निर्णयलाई अदालतमा उठाउन नपाइने भनेको छ भने उपधारा (१२) ले प्रत्येक बीस बर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने ब्यबस्था गरेको छ।
एकपटक निश्चित आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भैसकेपछी त्यसैलाई स्थायित्व दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ। मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भैसकेपछी त्यसैलाई स्थायित्व दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ।
