१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक कि मानव सिर्जित भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यकः नेता थापा ‘यो प्राण बचाउने समय हो’-आङ्देम्बे प्रचारबाजीमा नलागी नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जुट्यो करिब आठ अर्ब हिमताल विस्फोटको जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक: सांसद कार्की विपद्मा नेतृत्वको काम उद्धारमा दौडिनु होइन, संयन्त्र परिचालन गर्नु होः उपनेता पराजुली जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो गरी आवाज उठाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री साह टनेलभित्रसम्म बाढी पसेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ, भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालित छन्ः… सम्बोधन सकेर निस्किए प्रधानमन्त्री, संसद बैठक भने जारी कृष्णभिरमा यही महिनाभित्रै सडक सञ्चालन गरिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी सरकार: कारण देखाउ आदेश जारी ,मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाको सक्कलै फाइल झिकाउँदै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। मल्लको ईजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्नू भनी कोशी प्रदेश सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरेको छ ।

इजजासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन पनि आदेश पनि दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ ‘माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित माननीय प्रदेश प्रमुखको साउन २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ३ गतेभित्र झिकाउनू । ’
यसअघि तीन पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दाको चौथो पटकमा सुनुवाइ भएको हो ।

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले गत शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो।




भर्खरै