काठमाडौँ । पूर्वसचिव एवं लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, दोष जति कर्मचारीमा किन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नुभएको छ, “निर्णय गर्ने तहका पदाधिकारीहरुप्रति नरम र अन्य सहयोगीप्रति कठोर हुनुले कानूनको शासनको मर्मको उपहास हुँदैछ।” निर्णय गर्ने राजनीति नेतृत्व भए पनि कारबाहीको भागीदार कर्मचारीतन्त्रलाई बनाउन थालेपछि कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् ।

उहाँले लेख्नुभएको छ

“अहिले ललिता निवास प्रकरणमा देखिएको प्रहरीको अति सक्रियताले निम्न प्रश्नहरु जन्माएको छ – यसले क्रमशः राजनीतिक नेतृत्वको प्रियतावादी सोच र स्टन्टबाजी देखिन थालेको छ, जसले गर्दा केश नै कमजोर भई वास्तविक अपराधी उम्किने ख़तरा बढ्दैछ।

शुरु टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णयमा ख़ास भूमिका हुन नसक्नेलाई गिरफ्तार गर्नु र आमन्त्रितको रुपमा क्याबिनेटका समितिमा भाग लिनेहरुलाई समेत भ्रष्टको सूचीमा राखेर बदनाम गराउन खोजिँदैछ, – नागरिक प्रशासनको मनोबल खस्किँदै गएको देखिन्छ र त्यसै पनि ढिलासुस्तीको रोगले ग्रस्त प्रशासनमा अब कलम नै नचोप्ने, जोखिम पन्छ्याउने प्रवृत्ति बढ़ने निश्चित छ, – ज़िम्मेवारी र उत्तरदायित्व उसलाई दिइएको अधिकारभन्दा बढ़ी हुन सक्दैन।

यसलाई Principle of coherence in assigned power, duties and accountability भनिन्छ। काम देखाउने नाममा निर्दोष फसाइयो भने ‘हजार अपराधी छुटुन् एउटा निर्दोष नपरोस्’ भन्ने न्यायको सिध्दान्त आकर्षित हुन सक्दछ, – निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व दोषजति कर्मचारीमा पन्छाउने गर्दछन्। Harold Laski को ‘Lightening Rod theory’ अनुसार दोष पन्छाए पनि जनताको नजरमा उनीहरु नै दोषी मानिन्छन्, – निर्णय गर्ने तहका पदाधिकारीहरुप्रति नरम र अन्य सहयोगीप्रति कठोर हुनुले कानूनको शासनको मर्मको उपहास हुँदैछ।

यस काण्डका वास्तविक निर्णयकर्ता र नेपथ्यका खेलाडीहरुप्रति कठोररुपमा प्रस्तुत हुनु र अन्यलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी सूचना जानकारीसम्म लिन सके अनुसन्धान परिपक्व हुन्छ। शाही आयोगले प्रतिशोध लिने गरी काम गर्न खोज्दा आयोग नै खारेज भएकोबाट शिक्षा लिनु राम्रो हुन्छ। यस्तो नहोस् कि असल नियतले शुरु गरिएको अभियान उत्ताउलो कामले तुहियोस्।