काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाढी, पहिरोबाट मानवीय क्षति पुगेका र घरबारबिहीन बनेका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा बोल्दै उहाँले सो निर्देशन दिनु भएको हो । परिषदका अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी, पहिरोबाट पीडितहरुको निजी निवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गरी स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त खालको ब्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश गर्नु भयो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाई, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘मानवीय क्षति पुगेका र घरबारबिहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्न विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु ।
निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आँकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखिएका त्यस्ता बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण सम्बन्धि उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि म विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाई, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत म विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो ध्यान उच्च खतरामा रहेको जोखिमयुक्त बस्ती र समुदायतर्फ दिन पनि मातहतका निकाय लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । उहाँले विपद्को पूर्वअनुमान र त्यससम्बन्धि आवश्यक पूर्व तयारीको विषयमा गम्भिर भएर काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायहरुले लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नु भयो, ‘विपदको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन म विशेष रुपले निर्देशन गर्न चाहन्छु । प्राय भन्ने गरिन्छ–विपद र रोगब्याधीले सानो–ठूलो, धनि–गरिव, बलियो–निर्धो भन्दैन् । यो आंशिक सत्य भएपनि यो पूर्ण सत्यचाँही होइन । प्राकृतिक विपत्ति वा रोगब्याधीको अधिक शिकार तिनीहरुनै हुने गर्दछन्, जो आर्थिक रुपमा विपन्न छन । जोसँग रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ ।’
‘जोसँग समथर र सुरक्षित जमिन नभएर भिरपाखा र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दछन । तसर्थ, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो ध्यान त्यस्ता बस्ती र समूदायमा जानु पर्दछ् जो जोखिममा उच्च खतरामा छन । विपद जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धि नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयन सम्बन्धि हाम्रा सामू केही गम्भिर प्रश्नहरु रहेका छन । किन हामी विपद्को पूर्व अनुमान र त्यस सम्बन्धि आवश्यक पूर्व तयारीको विषयमा गम्भिर बन्दैनौं ? किन हामी जहिले पनि बर्षात्को समयमा आएर मात्रै यसबारे छलफल र बहस गर्छौं ? किन हामी विपदको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती र समूदायसम्म पुगेर विपदको प्रभाव राज्य र नागरिकको सहकार्यबाट यसबाट बच्न सक्ने उपायहरुबारे पर्याप्त अन्तरक्रियाहरु गर्दैनौं ? विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी संरचना र सरोकार निकायसँगको सम्बन्ध र सहकार्य जीवन्त नबनाई दिन औपचारिकता जस्ता मात्रै भएका छन ?’
प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई समेत ध्यानमा राखेर बाढी, पहिरो, हिमपातलगायतका प्रकोपबाट हुने हानी, नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तिय सहयोगका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा अघि बढाएको अभियानमा अझै जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनबाट ठूलै धनजनको क्षति हुने विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सचेत हुन पनि विश्वका अन्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नु भयो, ‘विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनका असरका कारण सन् २०५० सम्ममा २० करोड मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले विश्वका देशहरुलाई थप गम्भिर भएर हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन रोक्न दवाव परेको छ । बाढी, पहिरो, हिमपातजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानी, नोक्सानीबारे छुट्टै वित्तिय सहयोगका लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले उठाएको अभिमत निकै अर्थपूर्ण छ । र, यो अभियानलाई अझ जोडतोडले अघि बढाउन जरुरी छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले हरित ग्याँस उत्सर्जनबाट हुने विपदबाट जोगिनका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय मंचहरुलाई ती सवालहरुलाई विशेष रुपले अघि बढाउनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
