१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
‘आँशुको भेल र पर्खाइको पहाड’–त्यो सुरक्षित भनिएको घर र १० सेकेण्डको प्रलय शिक्षकको हत्या गरेको आरोपमा ११ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा आयोजनाको सुरुङबाट विदेशीसहित २०८को उद्धार बाढीपीडितलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट सहयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध शिक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरिन्छः मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्‍याउने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भोटेकोशी बाढी : वीर अस्पतालमा उपचारपछि १६ जना घर फर्किए पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल भोटेकोशी बाढीको वितण्डाः ६२६ को मृत्यु, २४ सय बेपत्ता, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको… नेपालका बाढीपीडितका लागि टप एन्ड टी-२० सिरिजमार्फत सहयोग अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरणः तीन जनालाई छाडियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा खोज तथा अनुन्धानका क्रममा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । यद्यपि यसअघि नै सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका तीन जनालाई भने कागज गराएर छाडिएको छ ।

सीआईबीका अनुसार उनीहरुलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको पाइएपछि कागज गरेर छाडिएको हो । यसरी छाडिनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् । देउजा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख र कपाली कर्मचारी हुन् ।

पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भने प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । उक्त घटनाका विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनकि गर्ने तयारी सीआईबीले गरेको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको पाइएको छ । सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।