काठमाडौँ । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समितिले क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निर्देशन नगर्नु प्रमुख कारण रहेको पाइएको छ ।
मंगलवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको बारेमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन यस्तो पाइएको हो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संसदीय समितिले दिने गरेका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारणहरुमा समितिले क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निर्देशन नगर्ने गरेको पाइएको बताउनु भयो । उहाँले चर्चाको विषयलाई कुनैपनि समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिइहाल्ने परिपाटी रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्णयको गाम्भीर्यता र गुणस्तर हुन नसक्नु पनि निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण भएको बताउनु भयो । उहाँले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन नगर्ने साथै निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेहरुको तत्परताले पनि निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुका कारण भनेको समितिले क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निर्देशन नगर्ने, पपुलिस्ट कुरा छ भनेपछि गरीहालौँ नि त भन्ने जस्तो कारण छ । निर्णयको गाम्भीर्यता,गुणस्तर, स्तरमा प्रश्न छ । तेस्रो निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन भए नभएको भनेर अनुगमन नगर्ने समस्या देखिएको छ र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेहरुको तत्परता त्यो कुरा रहेछ । संसदीय समितिलाई मिनि संसद भनिन्छ, कतिपय देशमा मिनि पाल्र्यामेण्टलाई संसद भन्दा महत्वका साथ हेरिन्छ । मन्त्री आएन भने बैठक स्थगित गर्ने गरिन्छ । इन्कार गरे कैद जरिबाना गर्नेसम्मको अधिकार राख्छ ।’
संविधानविद् देवकोटाले कतिपय देशमा संसदीय समितिलाई संसद भन्दा महत्वका साथ हेरिने गरेपन िनेपालमा भने बोलाएका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित निकाय नआए बैठक नै स्थगन गर्ने तर कारबाहीको प्रक्रिया नबढाउने हुँदा संसदीय समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनु भयो ।
