७ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 23, 2026
७ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar भूमि प्रशासन कार्यालयद्वारा गत आवमा ७४ करोड ८६ लाख राजस्व संकलन News Polar साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनद्वारा पोखरामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, उपभोक्तालाई राहत News Polar अमेरिकाले नेपालको बाढी पुनर्लाभका लागि थप ३ करोड १० लाख डलर सहयोग गर्ने News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको अवलाेकन News Polar एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आज तेस्रो दिन पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने News Polar निर्माण ढिलाइले अलपत्र बन्दै लमजुङको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक News Polar न्यूयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता News Polar अकबरे खुर्सानीले बजार र मूल्य नपाउँदा भकिम्लीका किसान चिन्तित News Polar जलवायु परिवर्तनको मूल्य कमजोर देशहरूले तिर्नु परिरहेको छ: एन्टोनियो गुटेरेस News Polar आजदेखि पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा फ्लाई दुबईको नियमित उडान, पोखरामा उत्साह News Polar सिद्धबाबा सुरुङमार्गः आगामी मङ्सिरभित्रै गाडी गुडाउने तयारी News Polar प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar आज देशैभर कांग्रेसको पालिका अधिवेशन News Polar अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी News Polar चीनले नेपाललाई एआईयुक्त मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्‍यो News Polar महासभाको उच्चस्तरीय राजनीतिक बहस प्रारम्भ, नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री सहभागी News Polar भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि भूतपूर्व सैनिकद्वारा २४ लाख बढी सहयोग News Polar लोक कल्याणकारी विज्ञापनको बिल–बीजक बुझाउने समय थप News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र हो: एमाले

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र हो: एमाले
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्ताधारी दलहरुको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्नेकुरा सरकारले नसोचि र नबुझीकन नल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको बताउनु भयो । उहाँले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोजेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसो हेर्दा मान्छेहरुलाई के लाग्नसक्छ भने सरकारले नियमित खर्च, चालु खर्च बढी भयो, त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरुमा बाधा, व्यवधान पुग्यो, अहिले मुलुकको आर्थिक संकट छ त्यसकारण यो पक्षलाई सरकारले ध्यान दिएर नै यो निर्णय गरेको हो की भन्ने मान्छेहरुलाई लागेको हुनसक्छ । हामीले शुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ, यो सरकारले नसोची र नबुझीकन यो ल्याएको छैन ।

सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो जुन ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य त्यसभित्र अन्तरनिहीत छ । यी सबैकुरा बुभmेर निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको हो । २०५४ साल भन्दाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नायव सुब्बा यो इकाइको प्रमुखमा रहेर गराउने काम विगतमा भएका थिए । त्यसमा निष्पक्षता कायम हुन सकेन । सरकारका पक्षधरहरु आफ्नो जनमत गुमिसकेपछि जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसकेपछि अब आउने निर्वाचन जसरी पनि प्रभावित पार्नुपर्छ भनेर यो प्रश्न आएको छ ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको बताउनु भयो ।