२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र हो: एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्ताधारी दलहरुको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्नेकुरा सरकारले नसोचि र नबुझीकन नल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको बताउनु भयो । उहाँले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोजेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसो हेर्दा मान्छेहरुलाई के लाग्नसक्छ भने सरकारले नियमित खर्च, चालु खर्च बढी भयो, त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरुमा बाधा, व्यवधान पुग्यो, अहिले मुलुकको आर्थिक संकट छ त्यसकारण यो पक्षलाई सरकारले ध्यान दिएर नै यो निर्णय गरेको हो की भन्ने मान्छेहरुलाई लागेको हुनसक्छ । हामीले शुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ, यो सरकारले नसोची र नबुझीकन यो ल्याएको छैन ।

सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो जुन ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य त्यसभित्र अन्तरनिहीत छ । यी सबैकुरा बुभmेर निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको हो । २०५४ साल भन्दाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नायव सुब्बा यो इकाइको प्रमुखमा रहेर गराउने काम विगतमा भएका थिए । त्यसमा निष्पक्षता कायम हुन सकेन । सरकारका पक्षधरहरु आफ्नो जनमत गुमिसकेपछि जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसकेपछि अब आउने निर्वाचन जसरी पनि प्रभावित पार्नुपर्छ भनेर यो प्रश्न आएको छ ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको बताउनु भयो ।