२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्ष कान्डाको भेट, विकास साझेदारीबारे छलफल बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गर्दै बागमती प्रदेश राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्बको ऋणपत्र जारी राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ, सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध पूर्वअर्थमन्त्री खनालको टिप्पणी : निजी र सार्वजनिक जीवन नमिलाउँदा भ्रष्टाचार र कुशासन सुरु हुन्छ मधेस प्रदेशसभा परिसरमा पुस्तकालय सञ्चालन मुम्बईमा भारी वर्षाका कारण भवन भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन: सचेतक लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले निर्वाचन आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयहरु अन्य कुनै कार्यालयमा नगाभिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले निर्वाचन कार्यालय अन्य कार्यालयमा नगाभिने पक्षमा पार्टीको संसदीय दल नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आज अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अन्य कार्यालयमा नगाभ्ने प्रतिवद्धता गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो कुरा निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय गरिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘माननीय अर्थमन्त्रीजीले आज विनियोजन विधेयक २०८०/८१ का बारेमा जवाफ दिने पालो पनि तोकिएको छ कार्यसूचिमा । अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिने क्रममा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, विश्वसनीयतालाई कायम राख्ने र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपले सम्पादन गर्नका लागि स्वतन्त्र कार्यालयहरु नै जिल्लामा रहने गरेर नै अगाडी बढिने छ ।’

‘निर्वाचन आयोगका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुलाई कुनै अन्य कार्यालयमा गाभिने छैन भनेर आज नै नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीजीले प्रतिवद्धता गर्नुहुनेछ । यो सरकारको पनि प्रतिवद्धता हो । निर्वाचन आयोगमा पनि निर्णय भइसकेको अवस्था छ । मेरो आग्रह, सरकारले यो प्रतिवद्धता गर्नै पर्छ । यसको पक्षमा हामी पनि छौँ । त्यसकारणले सरकारले गर्छु भनिसकेको छ । प्रतिवद्धता व्यक्त हुन्छ ।’

उहाँले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतालाई कायम राखिने बताउनु भयो ।