२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा सकस: निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रतिपक्षदलको माग , बैठक अबरुद्ध



अ+ अ-

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लिन माग गर्दे प्रतिनिधिशभाको बैठक उठेर बिरोध जनाएको छ ।

रास्वपाले उठाएको माग प्रति समर्थन जनाउदै नेकपा एमालेका सांसदहरु पनि आ आफ्नो स्थानमा उठेर बिरोध जनाएका छन् ।

बैठक सुरु हुने बित्तिकै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पटक पटक यो बिषयमा संसदमा आबाज उठाउदा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै यो बिषय सरकारले फिर्ता नलिए सम्म आफूहरुले उठेर बिरोध जनाउने बताउनु भयो ।

सभामुख देबराज घिमिरेले यस बिषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको र सरकारले जबाफ दिने बताउदै सांसदहरुलाई बैठक सुचारु गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा एमालले सांसद सूर्य थापाले यो निर्णय फिर्ता दिने सभामुखले रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो ।

यसै गरी रास्वपाका संसदीयदलका नेता रवि लामिछाने पनि सभामुखको रुलिङको मा माग गर्दे यस बिषयमा अर्थमन्त्रीले गोलमटोल नभै छुट्टै र स्पष्ट जबाफ दिनु पर्ने र फिर्ता लिनु पर्ने माग गर्नुभयो ।




भर्खरै