१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन् ट्राफिक नियमको पूर्णपालना गर्न मुख्यमन्त्री शाहको आग्रह पीडित बचतकर्ताको हित हुनेगरी सहकारी विधेयक अगाडि बढाइयोस्ः पद्मा अर्याल यी हुन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन स्वीकृत प्रतिपक्षको अवरोधका कारण मधेस प्रदेशसभाको बैठक स्थगित कोशी प्रदेशसभाको बैठक लगातार तीन दिन स्थगन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा सकस: निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रतिपक्षदलको माग , बैठक अबरुद्ध



अ+ अ-

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लिन माग गर्दे प्रतिनिधिशभाको बैठक उठेर बिरोध जनाएको छ ।

रास्वपाले उठाएको माग प्रति समर्थन जनाउदै नेकपा एमालेका सांसदहरु पनि आ आफ्नो स्थानमा उठेर बिरोध जनाएका छन् ।

बैठक सुरु हुने बित्तिकै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पटक पटक यो बिषयमा संसदमा आबाज उठाउदा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै यो बिषय सरकारले फिर्ता नलिए सम्म आफूहरुले उठेर बिरोध जनाउने बताउनु भयो ।

सभामुख देबराज घिमिरेले यस बिषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको र सरकारले जबाफ दिने बताउदै सांसदहरुलाई बैठक सुचारु गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा एमालले सांसद सूर्य थापाले यो निर्णय फिर्ता दिने सभामुखले रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो ।

यसै गरी रास्वपाका संसदीयदलका नेता रवि लामिछाने पनि सभामुखको रुलिङको मा माग गर्दे यस बिषयमा अर्थमन्त्रीले गोलमटोल नभै छुट्टै र स्पष्ट जबाफ दिनु पर्ने र फिर्ता लिनु पर्ने माग गर्नुभयो ।