७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार नेपाल–दक्षिण कोरिया शिक्षा सहकार्य विस्तारबारे शिक्षामन्त्री र राजदूतबीच छलफल पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन छलफल दक्षिणी थाइल्यान्डमा आक्रमण, पाँच सैनिकको मृत्यु सिरहामा प्रहरीको गोली प्रहार, २२५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित ६ जना पक्राउ सरकार तमासा देखाउन छोडेर जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील बनोस्ः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको कार्यशैलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र खतरामा परेको नारायणकाजीको आरोप काँग्रेसलाई सबैभन्दा लोकप्रिय र सुदृढ पार्टी बनाउँछौँः महामन्त्री घिमिरे भुइँ मान्छेका मुद्दा समेटेर काँग्रेसलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छः महामन्त्री पौडेल प्रदेश सरकारबारे देखिएको अन्योल छिट्टै अन्त्य हुन्छः अध्यक्ष ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा सकस: निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रतिपक्षदलको माग , बैठक अबरुद्ध



अ+ अ-

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लिन माग गर्दे प्रतिनिधिशभाको बैठक उठेर बिरोध जनाएको छ ।

रास्वपाले उठाएको माग प्रति समर्थन जनाउदै नेकपा एमालेका सांसदहरु पनि आ आफ्नो स्थानमा उठेर बिरोध जनाएका छन् ।

बैठक सुरु हुने बित्तिकै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पटक पटक यो बिषयमा संसदमा आबाज उठाउदा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै यो बिषय सरकारले फिर्ता नलिए सम्म आफूहरुले उठेर बिरोध जनाउने बताउनु भयो ।

सभामुख देबराज घिमिरेले यस बिषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको र सरकारले जबाफ दिने बताउदै सांसदहरुलाई बैठक सुचारु गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा एमालले सांसद सूर्य थापाले यो निर्णय फिर्ता दिने सभामुखले रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो ।

यसै गरी रास्वपाका संसदीयदलका नेता रवि लामिछाने पनि सभामुखको रुलिङको मा माग गर्दे यस बिषयमा अर्थमन्त्रीले गोलमटोल नभै छुट्टै र स्पष्ट जबाफ दिनु पर्ने र फिर्ता लिनु पर्ने माग गर्नुभयो ।