१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः ‘रेफ्रिजरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभावः नेपाल… बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा सकस: निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रतिपक्षदलको माग , बैठक अबरुद्ध



अ+ अ-

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लिन माग गर्दे प्रतिनिधिशभाको बैठक उठेर बिरोध जनाएको छ ।

रास्वपाले उठाएको माग प्रति समर्थन जनाउदै नेकपा एमालेका सांसदहरु पनि आ आफ्नो स्थानमा उठेर बिरोध जनाएका छन् ।

बैठक सुरु हुने बित्तिकै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पटक पटक यो बिषयमा संसदमा आबाज उठाउदा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै यो बिषय सरकारले फिर्ता नलिए सम्म आफूहरुले उठेर बिरोध जनाउने बताउनु भयो ।

सभामुख देबराज घिमिरेले यस बिषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको र सरकारले जबाफ दिने बताउदै सांसदहरुलाई बैठक सुचारु गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा एमालले सांसद सूर्य थापाले यो निर्णय फिर्ता दिने सभामुखले रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो ।

यसै गरी रास्वपाका संसदीयदलका नेता रवि लामिछाने पनि सभामुखको रुलिङको मा माग गर्दे यस बिषयमा अर्थमन्त्रीले गोलमटोल नभै छुट्टै र स्पष्ट जबाफ दिनु पर्ने र फिर्ता लिनु पर्ने माग गर्नुभयो ।




भर्खरै