२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
गोसाइँकुण्ड मेला व्यवस्थापन तयारी सुरु सुरक्षा, न्याय र सुशासनको अवस्था नाजुक छ : सांसद राई नेकपा सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री साहलाई भने–‘गुप्तवास’ छोडेर संसदको सामना गर्नुस् सभामुखलाई एमाले सांसदले भने: प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा उभिएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिने सम्भावना छैन, तपाईं पहल गरिदिनुस् गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा बागमती प्रदेशका विभिन्न गन्तव्यको अवलोकन प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सरकारको कार्यसम्पादनप्रति काँग्रेस सांसद स्वाँरको आलोचना सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसन गर्दैछौँः अर्थमन्त्री डा वाग्ले अवैध नदी उत्खनन गर्नेहरु प्रहरी नियन्त्रणमा गुरुङ समुदायद्वारा ट्होटेँ मनाइँदै आज ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रेम चलाउनेसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारलाई उक्त आदेश दिएको अधिवक्ता राधिका खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।

चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो ।

उक्त घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालिन सभापति हरि आचार्य, महासचिव योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।

हालै कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश भएको थियो ।

आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन उपप्राध्यापक चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल बदर नगरे अर्थहीन हुने भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

विश्वविद्यालय हाताभित्र आफूमाथि मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण भएको र त्यो आक्रमणमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा आरोपितहरुलाई जोगाउन नहुने रिट निवेदनमा उनको दावी थियो ।

चलाउनेले रिट निवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए ।