२६ चैत्र २०८१, मंगलवार
April 8, 2025 Tuesday

24.27°C

काठमाडौं

24.27°C

Kathmandu

Feels-like: 24.14

Wind: 2.06

Humidity: 53

Latest
इजिप्ट, फ्रान्स र जोर्डनद्वारा गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्न माग सांकेतिकताको कुटनीति: सन्तुलन कि अलमल ? धुम्मियो काठमाडौं, तीन दिन पानी पर्ने सम्भावना, प्रदूषणबाट मिल्ला त राहत ? काठमाडौंमा आज राप्रपा, शिक्षक र सहकारीपीडितको प्रदर्शन, कुन–कुन स्थानमा हुँदैछ ट्राफिक अबरुद्ध ? आज पनि काठमाडौं विश्वको प्रदूषित सहरको शीर्ष स्थानमा चैते धानखेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्न अनुदान ‘पोखरा–छेन्दु उडानलाई नियमित गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ’ क्यान्सरपीडितको उपचारमा मर्क्यूर काठमाडौँको सहयोग निर्माणाधीन एसियाली राजमार्गको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग राप्रपाले आज गर्ने प्रदर्शन सीसी क्यामेरा र ड्रोनबाट निगरानी गरिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण प्रदेश घोषणाको तयारी



फाईल फोटो
अ+ अ-

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको शतप्रतिशत गाउँबस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । प्रदेशका सबै टोलबस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेसँगै मधेस प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख ई मुनिन्द्र ठाकुरले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म मधेस प्रदेशका ९९ प्रतिशत बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेको जानकारी दिनुभयो । “बाँकी रहेको एक प्रतिशत घरमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विद्युत पुर्‍याएपछि प्रदेशका शतप्रतिशत बस्तीमा विद्युतीकरण पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख ठाकुरले केही दिनमा प्रदेशलाई ‘शतप्रतिशत विद्युतीयकरण प्रदेश’घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका सबै गाउँबस्तीमा विद्युतीकरण सकिएपछि सिँचाइ कार्यक्रममार्फत किसानको खेतबारीसम्म विद्युत् पुर्‍याउने अभियान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षदेखि रू ५५ करोड बराबरको सिञ्चाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सिँचाइ विद्युतीकरण सुरु गरेको छ । “उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाभित्रका किसानलाई नि:शुल्क बत्ती दिने र सिँचाइ बत्ती महसुलबापतको रकम स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई बुझाइने व्यवस्था गरेको छ”, प्रमुख ठाकुरले भन्नुभयो । हालसम्म सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लाका ८० स्थानीय तहले नि:शुल्क सिँचाइ बत्ती पुर्‍याउन निर्णय गरेर पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।

सिँचाइ मिटर प्रयोग गर्ने किसानलाई प्रतियुनिट रू दुईका दरले मात्र महसुल तिराउने नीति लिएर विद्युत् प्राधिकरणले सिँचाइ विद्युतीकरण सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रू पाँच अर्ब बजेट छुट्याएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत हुकिङ नियन्त्रण, ग्राहकको बिलिङमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेको मिटर परिवर्तन र विद्युत् रिडिङमा सुधारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रम पश्चात् प्राधिकरण सेवा विस्तार प्रणाली सुदृढीकरण भएको र निरन्तर विद्युत् चुहावट घट्दै गएको प्रमुख ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

मधेस प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ दशमलव ५४ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ दशमलव १७ प्रतिशतमा चुहावट झरेको विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी सर्लाहीको मलङ्गवा र सिमरौनगढ क्षेत्रमा ४१/४१ प्रतिशत, महोत्तरीको जलेश्वर, रौतहटको मौलापुर तथा गौर क्षेत्रमा ३५/३५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएको थियो ।

औद्योगिक ग्राहक धेरै रहेकाले बाराको सिमरा वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट भने शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । चुहावट नियन्त्रण अभियानका क्रममा हुकिङ गर्ने दुई हजार ४३ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशमा लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने २२ हजार छ सय ६३ ग्राहकको विद्युत लाइन काटिँदा १८ हजार आठ सय २९ ग्राहकले पुन:विद्युत् जडान गराएका प्रमुुख ई ठाकुरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुन:विद्युत् जडानबाट रू एक अर्ब ४३ लाख ४३ हजार एक सय १५ बक्यौता असुली भएको छ ।

विद्युत् मिटर लिएर बिजुली उपभोग गर्ने तर लामो समयसम्म महसुल नबुझाउने प्रवृत्ति बढेकाले विद्युत् लाइन कट्टा गर्ने अभियान चलाएको प्रमुुख ई ठाकुरको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को हालसम्म मधेस प्रदेशमा रू १४ अर्ब ३३ करोड मूल्य बराबरको विद्युत् बिक्री हुँदा रू १२ अर्ब ९३ करोड महसुल सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६१ हजार सात सय ६३ नयाँ ग्राहक थपिएका छन् । योसँगै प्रदेशमा ग्राहकको सङ्ख्या दश लाख ४४ हजार सात सय ८६ रहेका छन्”, प्रमुख ठाकुरले भन्नुभयो । विसं २०७८ देखि अनलाइनबाट विद्युत् महसुल बुझाउनका लागि अनलाइन सेवा सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कुल ग्राहकमध्ये हाल २६ प्रतिशतले अनलाइन सेवामार्फत विद्युत महसुल तिर्दै आएका छन् । रासस