२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रभु साहको प्रस्ताव: किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि, किसानको सम्मानको लागि पनि उनीहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष साहले लुटेर बसेका कर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनु भयो ।

अध्यक्ष साहले भन्नु भयो, ‘किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं । लुटने स्थायी सरकारलाई होइन । जति ठूलो पोष्टमा छ, त्यति ठूलो भाग खानेलाई पेन्सन दिएर पाल्ने होइन । स्वार्थीलाई सम्मान गर्ने हो कि त्यागीलाई सम्मान गर्ने हो ? दुनियाँक लागि खनुपसिना सुकाएर जीवन दिनेलाई सम्मान गर्ने हो कि चुसेर महल ठड्याउनेलाई सम्मान गर्ने हो ? त्यसैले म चाहन्छु–सरकारले यसमा आँट गरोस् । किसानहरुले आफ्नो हक प्राप्तीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । कृषिलाई आकर्षक बनाउन यो परम्परागत बजेटले सम्भव छैन । त्यसमा नितान्त नयाँ ढंगले सोच्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अध्यक्ष साहले गरिवलाई पनि पढन सक्ने वातावरणको निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रका बजेटको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।