५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रभु साहको प्रस्ताव: किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि, किसानको सम्मानको लागि पनि उनीहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष साहले लुटेर बसेका कर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनु भयो ।

अध्यक्ष साहले भन्नु भयो, ‘किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं । लुटने स्थायी सरकारलाई होइन । जति ठूलो पोष्टमा छ, त्यति ठूलो भाग खानेलाई पेन्सन दिएर पाल्ने होइन । स्वार्थीलाई सम्मान गर्ने हो कि त्यागीलाई सम्मान गर्ने हो ? दुनियाँक लागि खनुपसिना सुकाएर जीवन दिनेलाई सम्मान गर्ने हो कि चुसेर महल ठड्याउनेलाई सम्मान गर्ने हो ? त्यसैले म चाहन्छु–सरकारले यसमा आँट गरोस् । किसानहरुले आफ्नो हक प्राप्तीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । कृषिलाई आकर्षक बनाउन यो परम्परागत बजेटले सम्भव छैन । त्यसमा नितान्त नयाँ ढंगले सोच्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अध्यक्ष साहले गरिवलाई पनि पढन सक्ने वातावरणको निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रका बजेटको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।