काठमाडौँ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा डुबानसम्बन्धि समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन ।
मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा डुबान समस्याको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमिमा डुबानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भिरताका साथ कुरा नभएको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले डुबानबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भिरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो । अध्यक्ष नेपालले भन्नु भयो, ‘यो बाढि, डुबानको समस्या सीमा क्षेत्रमा धेरै ठूलो छ । सीमा पारी अग्लो बाँध बनाइएको छ ।’
‘त्यसो हुनाले तराईका ती भूभागहरु डुबानमा पर्छन । र, मेरै जिल्ला रौतहट पनि त्यही डुबानको शिकार हुने गरेको छ । त्यस्ता विषयलाई कति गम्भिरताका साथ उठाइएको छ । पोहोर सालको बाढीको बारेमा मैले चर्चा गर्नु पर्छ । बाढी आयो, ठूलै नेपालको भूभाग जलमग्न हुन थालेपछि मान्छेले बाँध काटन खोजे । पारीबाट सुरक्षाकर्मी आएर ती मान्छेहरुलाई घेरेँ । तर पानी आफैले नै बाँध भत्काई सकेको हुनाले त्यो पानीको निकास भयो । र, एक ढंगले भन्ने हो भने डुबानबाट हुने धेरै क्षति कम भयो । यस्ता विषयहरुमा अलि गम्भिरताका साथ कुरा भएन । यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’
अध्यक्ष नेपालले भारतले सीमावर्ती जिल्लाहरुमा अग्लो बाँध बनाएकाकारण नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै काँग्रेस नेता निधीले डुबानको समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले सो समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकबीच भएको सन्धि, सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय कानूनको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो । भारतले रोडको नाममा बाँध बनाउने र त्यसको मारमा नेपाल पर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै नेता निधीले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले भारत सरकारसँग गम्भिरतापूर्वक छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । ‘
उहाँले भन्नु भयो, ‘डुबानको समस्या समाधानका लागि नेपालले भारतसँग गम्भिर कुरा गर्नै पर्दछ । जहिले पनि हामीले यो कुरा उठाउँछौं । तर, यसले प्राथमिकता पाईरहेको हुँदैन । सम्बन्ध सुधारका कुराहरुमा ध्यान हुन्छ । अरु तिरै ध्यानै हुँदैन । त्यसकारणले यो डुबानको समस्याको बारेमा भारतले सीमा क्षेत्रमा जुन सन्धि सम्झौंता छ । अन्तराष्ट्रिय जुन नियमन छ । त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाउँदाखेरी दुवै देशले एक आपसमा सहमती र सम्झौंता गर्नु पर्दछ भन्ने छ । अव भारतमा अरु कुरा नहुँदाखेरी हाई रेन्जमा रोडहरु बनाई दियो । नाम त रोड हो । तर त्यो एक किसिमको बाँध हो । हेडिङ चाँही रोडको तर त्यो एक किसिमको बाँध हो ।
त्यो बाँधले गर्दाखेरी हाम्रो वाटरको जुन नेचुरल फ्लो हुन्छ, त्यसको विषयमा दुई देशबीच छलफल भएजस्तो लाग्दैन । मधेश प्रदेशका प्राय: सबै जिल्लाहरु डुबानमा परिरहेको हुन्छ । यसमा ठूलो क्षति हुन्छ । यसबारेमा गम्भिर रुपमा कुराकानी भएको कहिल्यै पनि पाईएन । नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अरु कुराहरु गर्नु हुन्छ । अरु मन्त्रालयहरुले अरु विषयहरुमा उठान गर्छन । तर नेपाल सरकारकै तर्फबाट यो विषयमा उठान भएको पाउँदिन । यस्ता विषयमा नेपालले गम्भिर ढंगले कुरा उठाईराखेको छैन । किन ?’
नेता निधीले डुबानको मारमा परिरहँदा पनि नेपाल सरकारले सो विषयमा किन भारतीय पक्षसँग गम्भिरतापूर्वक कुरा नउठाएको भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
