२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
जनकपुरमा व्यवसायीमाथि रड प्रहार गरी निर्घात कुटपिट जनकपुरमा कवाड व्यवसायीमाथि रड प्रहार, पाँच जना प्रहरी नियन्त्रणमा विश्वका ५ खतरनाक पुलहरु जसमा यात्रा गर्दा शरीर काँप्छ संरक्षित क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भए मुलुक जलविद्युत उत्पादनमा २० वर्ष पछि धकेलिन्छः अध्यक्ष… नेतन्याहूले गाजा युद्धविरामको दोस्रो चरणबारे अमेरिकासँग छलफल गर्ने अझै सम्पन्न भएन लमजुङ दरबारको पुनर्निर्माण बाह्र किलोको काउली फलाएका खत्री भन्नुहुन्छ– ‘विदेश जाने सोच कहिले पनि आएन’ उदित नारायणले लाइभ शोमा एक युवतीलाई ओठमै किस गरेपछि… मकवानपुरमा भिरबाट लडेर एक युवकको मृत्यु प्रभु साहविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको लागि बजेट नछुट्टयाउनुले सरकारप्रति शंका उब्जियो: सांसद शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)की सांसद दीपा शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट नछ्ट्याउनुले शंका उब्जाएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सिमा संरक्षण गर्न सरकारले बजेट नछुट्याउनुले शंका उब्जिएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो क्षेत्रका नागरिकहरुको जनगणना किन गरिएन भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भारतमा ग्रेटर भारताको नक्शामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सो नक्शा खारेज गर्न लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले इपिजी प्रतिवदेन नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा बुझेर भएपनि त्यहाँ उल्लेखित विषयहरु नेपाली जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘एमसीसी, संसदबाट पारित यो विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । सरकारले यसको लागि सुनिश्चितता गर्दछ । के तयारी छ सरकारको ? जानकारी पाउन चाहन्छु । एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नितिले अनुमती दिन नसकेको यो कार्यक्रम नेपालको हीतमा हुन सक्दैन । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको सैन्य कार्यक्रम भएकोले यो नेपालका लागि राष्ट्रघाती हुनसक्छ । यसलाई अगाडी नबढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । इपिजी प्रतिवेदन नेपालका प्रधामन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरेको निर्णय बेवारिसे हुन्छन् भने राज्यका विश्वसनीयता हामीले कहाँनेर खोज्ने ? त्यो बेवारिसे अवस्थामा छ ।’

‘भारत भ्रमणको बेला किन प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउन सक्नुभएन । अब यो प्रतिवेदन ग्रहण नेपालका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । नागरिकले यसभित्र के छन् थाहा पाउनुपर्दछ । भारतको ग्रेटर नक्शामा नेपालको भूमि समेटिएको विषयमा सरकार किन नबोलेको हो, तुरुन्तै सरकारले यो विषयमा बोल्नुपर्छ । पत्राचार गरेर त्यो खारेज गर्न लगाउनुपर्छ अविलम्ब । यो म सरकारलाई जोडदार माग गर्न चाहन्छु । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सिमा संरक्षण गर्न सरकारले किन बजेट छुट्टयाएको छैन ? त्यहाँका नागरिकको किन जनगणना गरिएन ? यसमा आम नागरिक माथि शंका उब्जिएको छ ।’

उहाँले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारीको सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कम भएको बताउनु भयो । विनियोजित बजेटले कुटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।