त्यसो त सभामुखमाथि दलीय द्वन्द्वको दबाब हिजोका दिनहरुमा पनि नपर्ने गरेको होइन । दलहरुका असहमतिहरु संसदमै गएर ठोक्किने र तिनका आफ्ना राजनीतिक लेनदेनका हरहिसाबको अचानो संसद नै बन्दा कैयौँ दिन त के महिनौँसम्म पनि संसदका बैठक सञ्चालन हुन नसकेका उदाहरण हामीसँग बग्रेल्ती छन् । पहिले एमालेले ५७ दिनसम्म संसद चल्न नसकेका रेकर्ड अहिलेको संसदले नै तोडेजस्तो लाग्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा संसद् र सांसदका एजेण्डामा द्वन्द्व हुन्छ नै ।
यसैको शिकार बन्छ संसद । र यो विवादलाई मिलाएर सामान्य सहमति कायम गर्न नसकेमा सभामुखले संसद्को कारबाही अघि बढाउन सक्दैनन् । यो संसारकै संसदीय राजनीतिक प्रणालीको रित हो । त्यसैले सभामुख सबैको सर्वस्वीकार्य, पार्टीभित्र अनावश्यक मात्रामा ढल्किन चाहने भन्दा केही फरक र वरिष्ठ राजनीज्ञि चाहिने यही कारणले हो । किनभने कतिपय अवस्थामा त आफैं मध्यस्थकर्ता भएर पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्छ । मुलुकको व्यवस्थापिकाको प्रमुखका हैसियतले सभामुखले देशको संसद सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता देश र जनतालाई देखाउन सक्नुपर्छ ।
संसदमा जनताका प्रतिनिधि बस्ने र मुलुक हाँक्ने कानुन निर्माण गर्ने मात्र नभएर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै चयन गर्ने भएकाले संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा संसदको ठूलो गरिमा छ । त्यसैले पनि यो गरिमालाई कायम राख्न प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिनिधिका रूपमा सभामुखलाई लिइन्छ । यहाँसम्म कि उसले कुनै विषयमा पनि संसदमा पक्ष विपक्षमा मतदान गर्न पाउँदैन, मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक ।
यतिखेरका मुलुकका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माथि उल्लेख गरिएजस्तो गरिमामय भूमिकामा देखिन्नन् भन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले । बाहिरबाट यसो हेर्दा पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । किनभने उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना, एमसिसीलाई संसदमा प्रवेश नगर्ने भनेका छन् । अनि उता सरकार भन्छ– सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सभामुखले संसदमा पेश गर्दिन भन्न पाइँदैन । पूर्व सभामुखहरु पनि यस्तै भन्छन् । उनीहरुका भनाईमा पनि सभामुख व्यवस्थापिकाको प्रमुख हो, प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख । सरकारका प्रमुखले कुनै एजेण्ड संसदमा पेश गर्न ल्याउँदा सभामुखले गर्दिन भन्न पाइँदैन भन्छन् संसदीय मामिलाका विज्ञहरु पनि ।
तर सभामुख यो एजेण्डा पेश गर्ने पक्षमा छैनन् । तर सरकार सभामुख सापकोटाले त्यो एजेण्डा पेश गर्नैपर्छ भन्नेमा छ । जुन पृष्ठभूमिकको दलबाट उनी सभामुख भए त्यो पार्टी अर्थात् माओवादी पार्टी नै सभामुखले यो एजेण्ड प्रस्तुत गर्न नहुने लाइनमा छ । यसरी अग्निपरीक्षामा परेका छन् सभामुख । त्यसो त माओवादी पार्टी नै यतिखेर नेपाली जनताको अग्निपरीक्षामा छ । तर सभामुख भने अग्निपरीक्षाभन्दा पनि अँगेनाकै भुंग्रोमा परेको देखिएको छ । एमसिसी एजेण्डा नेपाली राजनीतिमा जति पेचिलो बन्दै जान्छ त्यति नै भुंग्रोमा पर्दैछन् सभामुख । अब त अवस्था यस्तो आयो कि कित सभामुखले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ या उनले सरकारले ल्याएको एजेण्डा संसदमा पेश गरिदिनुपर्छ ।
तर सभामुख अहिलेमात्र विवादमा परेका होइनन् । उनी सभामुख भएदेखि नै मानवअधिकारवालाहरुले उनको सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषय उठाएर विवादमा ल्याए । उनी सभामुख भएदेखि नै नेकपा आन्तरिक विवादमा फस्यो । प्रचण्ड र ओलीबीच विवाद चर्किँदै गयो । यसले गर्दा संसदमा पनि विवाद प्रवेश गर्यो । त्यसको पनि बीचमा र स्वतन्त्र भूमिकामा उनी रहन सकेनन् । जस्तो कि संवैधानिक परिषदको बैठक नै उनले बहिस्कार गरिदिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक सभामुखले बहिस्कार गर्ने परिपाटी संसारकै संसदीय शासन प्रणाली अंगालेका देशमा दुर्लभै भेटिन्छ । त्यो रेकर्ड पनि उनले तोडेका थिए ।
अहिले सभामुखमाथिनै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य आरोप छ । आफ्नो पार्टी छोडेर नेकपा एसमा पुगेका सांसदहरुलाई कारबाही गरेर निस्कासन गरेकामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । एमालेले सभामुखको राजीनामा मागेरै संसद अवरुद्ध गरेको महिनौँ भैसक्यो । यता देशभित्रै यस्तो हालत छ भने उता एमसिसी पेश गर्ने विषयमा सभामुखको बाटो हेर्ने काम सर्वत्र हुदैछ । यसरी आगोको भुंग्रोमा मात्र पनि होइन कि अँगेनामै पर्दछन् सभामुख ।
