बेलायतको महारानीले गल्ती गर्दिनन भनिन्छ । महारानी पनि मानव नै हुन उनमा पनि मानवीय त्रुटी रहने सम्भावना त अन्य व्यक्ति सरह नै हुनु पर्ने हो । तर पनि गल्ती गर्दिनन भनिन्छ । यसको प्रमुख कारण महारानी स्वयंले केहि निर्णय वा काम नै गर्दिनन । जव कसैले कुनै काम नै गर्दैन भने गल्ती हुने त प्रश्न नै आएन । हाम्रो संविधानले पनि राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिलाई वेलायतको महारानी जस्तै गैर कार्यकारी तर अत्यन्त सम्मानित र मर्यादित संस्थाको रुपमा मानेको छ । राष्ट्रपतिको कुनै कार्यकारी भूमिका संविधानतः छैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रपतिबाट पनि गल्ती हुंदैन भन्ने आम अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धकको रुपमा मानेको छ । संविधानको धारा ६१ ले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६६ मा राष्ट्रपतिले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिवाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुने र त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
संविधान, संघीय कानून एवं विगतका अभ्यासहरु समेत हेर्दा राष्ट्रपतिले मुख्यतया प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारी, प्रधानसेनापती, प्रदेश प्रमुख, राजदूतहरुको नियुक्ति गर्ने, शपथ गराउने, विदेशी राजदूतहरुको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने, सजाय, माफि, विभुषण तथा अलंकार प्रदान, धार्मिक तथा सास्कृतिक समारोहहरुमा उपस्थित हुने, औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा सरिक हुने, विदेशी राष्ट्राध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिने, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तित्वहरुसंग भेटघाट गर्ने, सरकार तथा संवैधानिक निकायहरुका प्रतिवेदन बुझ्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम, दिवस तथा समारोहमा आवश्यकताका आधारमा संवोधन गर्ने कार्यहरु हुंदै आएका छन ।
त्यसै गरी संसद अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य, संसदका महासचिव र सचिवको नियुक्ति गर्ने प्रतिनिधिसभाको विघटन, निर्वाचनको घोषणा, विधेयक प्रमाणिकरण तथा अध्यादेश जारी गर्ने, प्रमाणिकरणका लागि प्राप्त विधेयकमा पुर्नविचार हुन आवश्यक देखेमा सन्देश सहित फिर्ता पठाउने, विशेष अवस्थामा नेपाली सेनाको परिचालन, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा, वाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने, संसदको कुनै वा संयुक्त वैठकलाई संवोधन गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल गर्ने गराउने कार्यहरु पनि राष्ट्रपतिवाट हुदैं आएका छन ।
राष्ट्रपतिवाट प्रयोग हुने यी अधिकारहरु निरपेक्ष नभै अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा अन्तिम उद्घोष गर्नेसम्ममा सिमित रहेको देखिन्छ । अर्थात राष्ट्रपतिलाई निर्णयकर्ताको रुपमा संविधानले राखेको देखिंदैन । राष्ट्रपतिको कार्यकारी भूमिका नभए पनि राष्ट्रपति, उसका निर्णयहरु विवादमुक्त भने हुन सकेको देखिंदैन । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएका केही निर्णयहरु विवादमा परेको देखिन्छ ।
कसरी विवादमुक्त वनाउने त ?
संविधान तथा संघीय कानूनले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रकृतिको जिम्मेवारी नदिएको र मुख्यतया मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य निकाय पदाधिकारीको निर्णय वा सिफारिश बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने भएको हुंदा राष्ट्रपतिलाई विवादमुक्त बनाउन तत्तत् निकाय वा पदाधिकारीका निर्णय वा सिफारिस विवादमुक्त हुन जरुरी छ । त्यति मात्र भएर पनि पुग्दैन कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीहरु सुधार गरी एउटा विधि र पद्धतीमा आधारित संस्था वनाउनु पर्ने देखिन्छ । जस्तो कि
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा शुद्धताः
राष्ट्रपतिका लगभग सवैजसो कार्यहरु मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिमा हुने भएको कारण ती निर्णय, सिफारिस विवादित हुंदा त्यसको असर राष्ट्रपतिको भूमिकामा समेत पर्दछ मन्त्रिपरिषदका निर्णय मन्त्रीहरुले नै थाहा नपाउने, वैठकको कार्यसूचीमा नराख्ने जस्ता समाचारहरु पनि वेलावखत आउने गर्दछन । राष्ट्रपति निर्णयकर्ताको रुपमा नभए नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिवाट अन्तिम उद्घोष हुने कार्यहरुको जवाफदेहिता समेत सिफारिसकर्ता वा निर्णयकर्ता हुने हुंदा मन्त्रिपरिषदका निर्णय वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुन जरुरी देखिन्छ ।
राजनीतिवाट अलगः
हुन त राष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता प्राय सवै राजनीतिक दलको तर्फबाटै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा सदस्य भएका व्यक्तिहरु नै हुन्छन । व्यवहारमा राष्ट्रपतिको उमेदवार पनि दलमा सक्रिय रहेको वा आवद्ध रहेको नै उठाउने गरेको देखिन्छ । निर्वाचित भएसंगै दलीय जिम्मेवारीवाट राजिनामा दिने औपचारिकता पनि पुरा गर्ने गरिन्छ । प्रथम तथा विद्यमान राष्ट्रपति दुवै दलको जिम्मेवार पदमा रहनु भएकै अवस्थामा निर्वाचित भएको अवस्था छ । राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हाले पछि राजनितिक आवद्धतालाई कार्यसम्पादनमा झल्को आउन दिनु हुंदैन । विवाद उत्पन्न हुुने सम्भावना भएका सिफारिसहरुमा छलफल सम्वाद गरी गराई निर्णयमा पुग्दा निर्णय विवादित नहुने एवं त्यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयनको पक्ष पनि प्रभावकारी हुन जान्छ ।
निर्णयमा पारदर्शीताः
संविधानले केहि विषय जस्तै विधेयक प्रमाणिकरण, फिर्ता आदीमा राष्ट्रपतिले कति समयसम्ममा निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सवै विषयमा निर्णयका प्रकृया तथा अवधिजस्ता विषय तोकिएको छैन । पछिल्लो समय निर्णयको पारदर्शीताको विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । निर्णय निर्माण, सो को सार्वजनिकीकरण समेतको स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसै गरी निर्णयका आधारहरु समेत निर्णयसंगै खुलाउने पद्धतीको विकास गर्न सकेमा निर्णयहरु विवादको भूमरीमा पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुंदैन । एकै प्रकृतिका सिफारिशहरु कहिले लामो समय होल्ड हुने कहिले सिफारिश हुन नपाउदै स्वीकृत हुने अवस्थाले आम नागरिकमा संशय पैदा गरिदिन्छ । कार्यालयले पनि प्रशासनिक कार्यहरुको सम्वन्धमा आफ्नो कार्यचार्ट निर्माण गर्ने र सो को आधारमा कार्यप्रकृया, समयसीमा सहितको मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
दलीय विवादवाट टाढै रहनेः
हुन त राजनीतिक दलसंगको आवद्धतावाट टाढा रहनु पर्ने भनी माथि नै औल्याइ सकिएको छ । नेपालको राजनीतिक घटना, परिदृश्य हेर्दा दलीय भन्दा पनि गुटगत राजनीतिले बढी महत्व पाएको देखिन्छ । पहिलो तथा वर्तमान दुवै सम्माननीय दलको आन्तरिक विवादवाट टाढा रहन नसकेको भन्ने समाचारहरु वारम्वार आउने गरेका छन । दल, दलभित्र पनि गुट, उपगुटको अनुकुल हुने गरी भूमिका खेलेको कारण नै धेरै विवाद उत्पन्न भएको भन्नेहरुको जमात ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहे पनि दलीय निर्णयका विषयमा आफूलाई टाढै राख्नु पर्दछ ।
सल्लाहकार नियुक्तिः
राष्ट्रपति त्यस्तो सम्मानित पद हो जुन राष्ट्रिय एकताको प्रतिक पनि हो । राष्ट्रपतिलाई सल्लाह, परामर्श उपलव्ध गराउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको टोली निर्माण गरिएको हुन्छ । । राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने सल्लाहकार सहितका पदहरुमा राजनीतिक दलले वा दलको सिफारिसमा (अनौपचारिक) विज्ञ सहितको टिमको नियुक्ति हुने कारण उसको भूमिका राजनितिक दलको आवद्धता भन्दा माथिको हुन नसकेको यथार्य छ । विज्ञ तथा सल्लाहकारको नियुक्ति, योग्यता तथा प्रकृया समेतको मापदण्ड वनाई विशुद्ध विज्ञ समूह निर्माण गर्नु पर्दछ । जसले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सल्लाह सुझाव दिन सकोस । साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट पनि सल्लाहकार वा विज्ञहरुसंगको परामर्शलाई प्राथमिकता दिइनु पर्दछ ।
सवारी व्यवस्थापनः
राष्ट्रपति विवादमा आउने अर्को प्रमुख विषय औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुंदा हुने सवारी व्यवस्थापनको विषयले पनि हो । विगतको राजा र गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको तडकभडक उस्तै भएको, सवारीका कारण आम सर्वसाधरण घण्टौ दुःख झेल्नु परेको गुनासा आइरहन्छन । सुरक्षा थ्रेटमा सम्झौता गर्नु हुंदैन भन्ने मान्यता र सुरक्षा थ्रेट नै सहि तर व्यवस्थापनमा विकल्पको खोजि भन्दा सडक वन्द रोजिनु गलत भन्नेहरुको कुरामा असहमत हुने अवस्था पनि देखिंदैन । कमभन्दा कम नागरिक प्रभावित हुने गरी सवारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । अनावश्यक कार्यक्रममा सहभागीताले पनि समस्या निम्ताइरहेको देखिन्छ ।
अत्यावश्यक कार्यक्रममा मात्र सरिक हुनेः
विद्यालय भवन, पुस्तकालय, मन्दिर तथा मूर्ति, पुस्तक विमोचनदेखि मेला महोत्सव राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउने मोह र राष्ट्रपतिले पनि त्यस्ता कार्यक्रमको अनुरोध अस्वीकार नगर्ने हो भने थप जटिलता पैदा हुन सक्दछ । कहिलेकाहीं यस्ता कार्यक्रमा हुने सहभागीता र गर्ने संवोधनका कारण पनि राष्ट्रपति विवादमा तानिएको देखिन्छ । सकेसम्म थोरै कार्यक्रममा सहभागी हुने, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रममा पूर्ण तयारीका साथ सरिक हुनु पर्दछ ।
छलफल संवादः
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विभिन्न विचार, वादका आधारमा विवाद आउनु स्वभाविक होे । फरक फरक विचार भएका दलहरुका प्राथमिकता फरक फरक हुन अन्यथा पनि होइन । कतिपय विषयहरु दीर्घकालिन महत्वका र संवेदनशील पनि हुन्छन । यस्ता विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्रपतिवाट सर्वपक्षीय छलफल परामर्श गरी निर्णयमा पुग्नु श्रेयस्कर देखिन्छ ।
प्रशासनिक चुस्तताः
राष्ट्रपति संस्था सवल हुनको लागि कार्यालयको प्रशासनिक संरचना पनि चुस्त र सक्षम हुन पर्दछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी मात्र नभै राजनीितक प्रकृतिका जनशक्ति पनि उत्तिकै सवल र सक्षम हुनु पर्दछ । राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने सचिव देखि कार्यालय सहयोगिसम्मले आफू पेलिएर त्यहा जानु परेको महशुस गर्ने गरेको देखिन्छ । व्यवसायिकताको कसीमा अव्वल कर्मचारी समूहको निर्माण गर्ने, राष्ट्रपति कार्यालयमा पदस्थापनालाई गौरवको अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अविभावकीय भूमिकाः
राष्ट्रिय संकट अथवा जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रपति संस्था अविभावकको रुपमा रहन सक्नु पर्दछ । आन्तरिक विवाद, द्धन्द होस वा वाह्य कारणवाट सिर्जीत समस्या हुन नेपालीको संरक्षकको रुपमा सवैलाई एकतावद्ध वनाई संकट समाधानमा व्यवस्थापकीय वा अविभावकीय कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ । कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट छिमेकी राष्ट्रप्रमुखहरुसंगको सम्वाद र सहयोगको अपिल भएको छ । यसले पनि आम नागरिकले राष्ट्रपतिको अविभावकत्व पाएको महशुस गरेका पनि छन ।
अन्तमा, राष्ट्रपति संस्थालाई विवादरहित बनाउने विषय केवल राष्ट्रपति वा राष्ट्रपति कार्यालयको मात्र होइन र यो सम्भव पनि हुंदैन । यसका लागि नेपाल सरकार खास गरी मन्त्रिपरिषद, सिंगो संसद, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकायको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका साथसाथै नागरिक समाज तथा आम नागरिकको स्वार्थरहित दवावको पनि उत्तिकै खांचो देखिन्छ ।
इमेलः [email protected]
लेखक ढकाल निजामती कर्मचारी हुन्
