सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्र्र्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धि कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले ‘एक टोल: एक सामूहिक कृषि उत्पादन ’, ‘एक वडा: एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका: एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत् स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमश: आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । तीन वटै तहबीचको सरकारको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ । एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धि कानुन एवम कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
गुणस्तरीय विउविजनमा देशलाई क्रमश: आत्मनिर्भर बनाईनेछ । रैथाने बाली, विउविजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य जैविक विविधताको संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइव्रिड नामको विउ विकास गरिनेछ । प्राङगारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख कृषि बस्तुहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ । कृषि बाली पशुपंक्षी, वनजन्य व्यवसायलाई कृषि विमाको दायरा विस्तार गर्दै गरिनेछ । कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुलाई योजनामा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन र योजनाको आधारमा अवधि बढाईनेछ ।
कृषि, पशुपंक्षी तथा खाद्य सम्बन्धि प्रयोगशालाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्तरोन्नति गरिनेछ । प्रयोगशालाहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । खाद्य भण्डार गृहको क्षमता वृद्धि गरी न्यूनतम खाद्य मौजात राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । दूर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक, एक वटा शीत गृह कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरि किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ । एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ ।
उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामूदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । नदीबेस जग्गाविहिनहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गाविहिन प्रविधि तथा वडा स्तरसम्म नै कृषि क्षेत्रको प्राविधिकहरु परिचालन गरिनेछ । रासायनिक मल समयमा नै उपलब्ध गराईनेछ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षिय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । चिया, अलैची र अदुवाको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
