२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुरारका उद्योग समूहले तीन अर्ब बढी राजस्व छल्यो



अ+ अ-

विराटनगरः आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उद्योगी मुरारका समूहबाट ठूलो रकम राजस्व उठाउनुपर्ने देखाएको छ ।

मुरारका समूहका अशोक मुरारका र उहाँका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंबाट सञ्चालित उद्योगबाट रु तीन अर्ब ७५ करोड राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । मुलुक आर्थिकमन्दीमा रहेका बेला उहाँहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट लामो समयदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

लामो समयदेखि राजस्व नबुझाएका कारण आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । मुरारकाको सञ्चालनमा आएको सुनसरीमा पशुपति आइरन तथा इलामको श्रीअन्तुमा रहेको चिया उद्योगसमेत छ ।

कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनिश एग्रोभेट इण्डष्ट्रिजले रु दुई अर्ब ४४ करोड राजस्व बुझाउनुपर्ने देखाएको छ । यो उद्योग अन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा विसं २०६० फागुन २६ गते भ्याट दर्ता लिएको थियो तर हालसम्म यसले कर विवरण बुझाएको देखिएको छैन ।

त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्तरूपमा सञ्चालनमा रहेको मोरङको बेलबारीस्थित ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले रु एक अर्ब ३३ करोड कर बुझाएको छैन । क्रसरले लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल करिब रु ४९ लाख पनि बक्यौतामै राखेको छ । विद्युत्ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले नटेरेको प्राधिकारणको कर्मचारीको भनाइ छ ।

यो उद्योगमा अशोक मुरारका, अभिषेकुमार मुरारका कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा विसं २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुबै उद्यागले तिर्नुपर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकर निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा रु तीन अर्ब ७७ करोड हुने ठहर गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलिरहेको यस विषयमा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्नु भन्ने आदेश पनि भएको थियो ।

यसरी पत्र पाएपछि आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने रु तीन अर्ब ७७ करोडको कर निर्धारण गरेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा डिवी क्षेत्रीले राजस्वका विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाले तत्काल केही भन्न नसकिने बताउनुभयो । रासस