८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर र पश्चिम पृतनाको भ्रमण अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता काठमाडौँमा आज तीन शव भेटिए गौतम बुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुरारका उद्योग समूहले तीन अर्ब बढी राजस्व छल्यो



अ+ अ-

विराटनगरः आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उद्योगी मुरारका समूहबाट ठूलो रकम राजस्व उठाउनुपर्ने देखाएको छ ।

मुरारका समूहका अशोक मुरारका र उहाँका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंबाट सञ्चालित उद्योगबाट रु तीन अर्ब ७५ करोड राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । मुलुक आर्थिकमन्दीमा रहेका बेला उहाँहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट लामो समयदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

लामो समयदेखि राजस्व नबुझाएका कारण आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । मुरारकाको सञ्चालनमा आएको सुनसरीमा पशुपति आइरन तथा इलामको श्रीअन्तुमा रहेको चिया उद्योगसमेत छ ।

कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनिश एग्रोभेट इण्डष्ट्रिजले रु दुई अर्ब ४४ करोड राजस्व बुझाउनुपर्ने देखाएको छ । यो उद्योग अन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा विसं २०६० फागुन २६ गते भ्याट दर्ता लिएको थियो तर हालसम्म यसले कर विवरण बुझाएको देखिएको छैन ।

त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्तरूपमा सञ्चालनमा रहेको मोरङको बेलबारीस्थित ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले रु एक अर्ब ३३ करोड कर बुझाएको छैन । क्रसरले लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल करिब रु ४९ लाख पनि बक्यौतामै राखेको छ । विद्युत्ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले नटेरेको प्राधिकारणको कर्मचारीको भनाइ छ ।

यो उद्योगमा अशोक मुरारका, अभिषेकुमार मुरारका कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा विसं २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुबै उद्यागले तिर्नुपर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकर निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा रु तीन अर्ब ७७ करोड हुने ठहर गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलिरहेको यस विषयमा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्नु भन्ने आदेश पनि भएको थियो ।

यसरी पत्र पाएपछि आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने रु तीन अर्ब ७७ करोडको कर निर्धारण गरेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा डिवी क्षेत्रीले राजस्वका विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाले तत्काल केही भन्न नसकिने बताउनुभयो । रासस