२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठका १०० दिन: १३८ मेगावाट विद्युत् थप, नीतिगत सुधारमा जोड बेलिङ्घमको दुई गोलमा इङ्गल्यान्ड विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा अनाधिकृत घुम्ति व्यापार गर्न नपाइने नेयमारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट बिदाइको सङ्केत सगरमाथा वृक्षरोपण महाभियानअन्तर्गत मुन्दुम पदमार्गमा लालीगुराँस रोपण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरमा सम्पन्न नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तारः नौबिसे–मलेखु खण्डको २७ किलोमिटरमा कालोपत्रे र ढलान सम्पन्न अन्तरजातीय विवाह गरेका २५ जोडी सम्मानित मेक्सिकोलाई पराजित गर्दै इङ्ग्ल्यान्ड विश्वकपको क्वाटरफाइनमा केप भर्डेको विश्वकप यात्राबाट प्रेरित हुँदै नयाँ पुस्ताका खेलाडी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा समिति सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले पुराना बीउ बिजनको प्रोत्साहन गर्दै कृषि उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईंले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, कृषकका उत्पादनहरुलाई बजारीकरण गर्ने र उत्पादन राख्ने चिस्यानकेन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको बजेटमार्फत पुराना बीउ बिजनहरुलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ? कृषि उद्योगमा लगानी गरेर ब्याजमा अनुदान दिने कुरा मापदण्ड नबनेकाले गत वर्ष त्यत्तिकै भयो, कृषि उद्योगलाई ब्याजमा अनुदान दिनेकुरा नीति तथा कार्यक्रममा छ, त्यो मापदण्ड बनाउन कृषि मन्त्रालय काम नगरेको तर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्ने छ, त्यो सत्य के हो बुझ्नुपर्छ । त्यस्तो हो भने आगामी वर्षमा कृषकका उत्पादन राख्ने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको गुनासो छ, त्यसलाई अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । मलखाद वितरणमा अनियमितता भयो भन्नेकुरा छ, अनुगमन बढी हुनुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंगबहादुर विश्वकर्माले मलखाद भारतबाट मात्रै नभइ चीन सरकारबाट पनि ल्याउनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले चीनबाट ल्याउँदा छिटो र सहजै आउने भएकाले मलखादका लागि चीन सरकारस्ँग सम्झौता अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्न्ुभयो, ‘हामीले भारततिर मात्रै मलको लागि सम्झौता गर्ने भन्दा पनि चीनतिर गर्दा के हुन्छ ? मल तातोपानी नाकातिर पनि, मन्त्रीज्युहरुसँग पनि भेटघाट भइरहेको छ, चीनसँग हामीले सम्झौता गरौँ न, छिटो र सहज पनि हुन्छ । मन्त्रालयले चीनसँग संयोजन गरेर बाटो सहज गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्दकुमार सिंह यादवले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा उत्पादनमा कमी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले हालसम्म बजेटको २ प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमा लगानी नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले नै कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सम्पूर्ण बजेटको २ प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमा दिएको छैन । बजेटमा कृषिमा बढी लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषद्मा अर्थमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीसँग झगडा नै गरिराख्नुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले सबैकुरा आउने गरेपनि मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरुको इमान्दारिता नहुँदा कृषि क्षेत्रले समस्या व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले सिंचाईको अवस्था अहिले पनि दयनीय रहेको भन्दै सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउन सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैकुरा राम्रै आउँछन्, त्यसमा इमान्दारिता नपुगेको हो की , अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ भन्छौँ, यसो गर्नुपर्छ, उसो भन्नुपर्छ, आफूले नै जिम्मा लिँदा के हेरेर बसेको जस्तो छ । कृषि उत्पादन भन्छौँ, सिंचाईको अवस्था हेर्ने हो भने दुई वटा सिंचाई योजना छ, दुई वटै जनताले आकाश हेर्नुपर्छ धान रोप्ने बेलामा । यो सबै केले रोकेको छ । खरिद ऐनको बारेमा विस्तृत छलफल हुनुपर्छ ।’