काठमाडौं । बेलायत सरकारले कोभिड–१९ महामारीको सङ्कटसँग सामना गरिरहेका नेपाल सहित दक्षिण एशियाली र अन्य देशमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको सहायता बजेटलाई कटौती गरेको छ ।
उसले अन्तरराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घ (आइपिपिएफ) मार्फत् सहयोग गर्दै आएको करिव एकसय मिलियन अमेरिकी डलर कटौती गरेको जनाइएको छ । सो महासङ्घमा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ सहित विश्वका १४१ देशका परिवार नियोजन सङ्घ आबद्ध छन् । अब ती देशका सीमन्तकृत किशोर किशोरी, युवा तथा महिलाहरु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनेछन् ।
बजेट कटौतीको असर विशेष गरी ती देशका मानवीय विपद् प्रभावित क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायलाई प्रदान गरिँदै आइएको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने जनाइएको छ । साथै सहायता कटौतीले ती देशमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले सहायता कटौतीले सङ्घले कार्यान्वयन गरिरहेको पहुँच परियोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । परियोजना बन्द हुँदा किशोरी तथा महिला यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने उहाँले बताउनुभयो । यसबाट विशेषगरी मानवीय विपद् क्षेत्रका लगभग एक लाख बीस हजार सीमान्तकृत तथा जोखिम समुदायका व्यक्ति ती सेवाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
सङघले सहायता कटौतीले सेवा प्रभावितका साथै केही दक्ष सेवा प्रदायक तथा कर्मचारीको कटौतीमा पनि पर्ने देखिने जनाएको छ । सङ्घले हरेक चुनौतीका अगाडि नयाँ सम्भावना पनि हुने जनाउँदै आफ्नो श्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म यौन तथा प्रजनन् स्वाथ्य सेवा निरन्तर जारी राख्ने व्यवस्थापक डा केसीले बताउनुभयो । सामान्य तथा मानवीय विपदका अवस्थामा पनि स्वास्थ्य र सेवामा समर्पित रहने सङ्घले जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको नीति ‘ग्लोबल ग्याग रुल’लाई हटाउने हालै निर्णय गर्नुभएको थियो । सो निर्णय लगत्तै बेलायतले पनि दक्षिण एशियाली मुलुकलाई जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गरिरहेकोे सहायता बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । रासस
