१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई आठ लाख २५ हजार सहयोग शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षक महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा ऐनबारे छलफल मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ न्युजिल्यान्डमा ब्याजदर वृद्धि, मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसन्धानको तथ्याङ्क खुला गर्न चीनको नयाँ पहल बाढी अपडेटः १ हजार २०४ को मृत्यु पुष्टि, अझै ४ हजार २१६ बेपत्ता भोटेकोशी बाढीसँगै बगेका नौ शव भारतबाट नेपाल ल्याइयो भोटेकोशी विपद्पछि विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको विश्वास पुनःस्थापित गर्न जोड सुरुङ उद्धार टोलीले लाङ्टाङ र चिलिमेमा काम गरिरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय भोटेकोशी बाढीः कुशको शव बनाएर आर्यघाटमा सामूहिक अन्त्येष्टि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नियमबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयहरुलाई प्रमुख शाहको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत नघटाइ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संस्थागत विद्यालयहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गरेको अहिलेको सन्दर्भ उठाउँदै प्रमुख शाहले, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई निमयसंगत उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो नियमअनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ ।’ प्रमुख शाह भन्नुहुन्छ, ‘विद्यालयहरूले कुल विद्यार्र्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।‘

यसरी उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण विद्यालयको वेबसाइट तथा सुचना पाटीमा टाँस गरेर अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सूचित गराउन प्रमुख शाहको अनुरोध छ ।

नियमको पालना गर्ने विद्यालयको दायित्व हो । अभिभावक र सरोकारवालाले नियम पालना भए नभएको निगरानी गर्नुपर्छ । प्रमुख शाहले व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै, अन्यथा अवस्था देखिए कानुनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने बताउनुभएको छ ।