• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाए ★   संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने ‘मुड’मा विपक्षी दल ★   ‘उप’ भन्ने भाष्य चिर्न लागिपरेको छु: उपसभामुख राना (अन्तरवार्ता) ★   न्यायपालिकाप्रतिको आशंका निवारणमा सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध: प्रधानमन्त्री ★   टी–२० विश्वकपअघि नेपालले क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने ★   विधिसम्मत न्यायिक प्रणालीबाट मात्रै देशमा सुशासन र अमनचयन कायम हुने: राष्ट्रपति पौडेल ★   एक सयभन्दा बढी युक्रेनी ड्रोन रोकेको रुसको दाबी ★   ‘मनाङको विकासमा ठेकेदारको लापरवाही’ ★   नेपाली कागजबाट मासिक एक लाख आम्दानी लिँदै पासाङ

नियमबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयहरुलाई प्रमुख शाहको आग्रह



काठमाडौँ । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत नघटाइ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संस्थागत विद्यालयहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गरेको अहिलेको सन्दर्भ उठाउँदै प्रमुख शाहले, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई निमयसंगत उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो नियमअनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ ।’ प्रमुख शाह भन्नुहुन्छ, ‘विद्यालयहरूले कुल विद्यार्र्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।‘

यसरी उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण विद्यालयको वेबसाइट तथा सुचना पाटीमा टाँस गरेर अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सूचित गराउन प्रमुख शाहको अनुरोध छ ।

नियमको पालना गर्ने विद्यालयको दायित्व हो । अभिभावक र सरोकारवालाले नियम पालना भए नभएको निगरानी गर्नुपर्छ । प्रमुख शाहले व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै, अन्यथा अवस्था देखिए कानुनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने बताउनुभएको छ ।