७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
एमालेको जागरणसभामा जे देखियो… पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नियमबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयहरुलाई प्रमुख शाहको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत नघटाइ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संस्थागत विद्यालयहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गरेको अहिलेको सन्दर्भ उठाउँदै प्रमुख शाहले, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई निमयसंगत उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो नियमअनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ ।’ प्रमुख शाह भन्नुहुन्छ, ‘विद्यालयहरूले कुल विद्यार्र्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।‘

यसरी उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण विद्यालयको वेबसाइट तथा सुचना पाटीमा टाँस गरेर अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सूचित गराउन प्रमुख शाहको अनुरोध छ ।

नियमको पालना गर्ने विद्यालयको दायित्व हो । अभिभावक र सरोकारवालाले नियम पालना भए नभएको निगरानी गर्नुपर्छ । प्रमुख शाहले व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै, अन्यथा अवस्था देखिए कानुनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने बताउनुभएको छ ।