२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लड्ने गान्धीको प्रतिबद्धता



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतका प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । देशको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यो अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

आज यहाँ भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसद् सदस्य हुनु र नुहुनुमा कुनै अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै वेथितिविरुद्धको आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख व्यापारिक सहयोगीमाथि आफूले छानबिनको माग गरेपछि घुमाउरो पाराले आफूलाई संसद्बाट निष्काशन गरिएको बताउँदै उहाँले सुरत अदालतको निर्णयबाट आफू विचलित नभएको बताउनुभयो । आफू जस्तोसुकै धम्कीबाट नझुक्ने र नडराउने बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री र व्यापारी गौतम अडानीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूको सम्बन्धको छानबिन हुनैपर्ने उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।

सन् २०१९ मा कर्नाटक राज्यको कोलारमा आयोजित चुनावी सभामा नेता गान्धीले ‘चोर मोदीहरू’ भन्नुभएको थियो । उहाँले भगौडा व्यापारी नीरब मोदी र ललित मोदीलाई लक्ष्य गर्दै त्यसो भन्नुभएको थियो । नेता गान्धीको उक्त अभिव्यक्तिले मोदी थर भएका सबैको मानहानी भएको जिकिर गर्दै भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा०का विधायक एवम् गुजरात राज्यका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

गत शनिबार अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको भोलिपल्ट उहाँलाई संसद्बाट समेत हटाइएको हो । आलोचकहरूले विपक्षी र अधिकारकर्मीहरूलाई दबाउन मोदी सरकारले कानुन प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गान्धीलाई संसद्बाट हटाइको विरोधमा भारतका विभिन्न शहरमा आज विरोध प्रदर्शन भएका थिए ।