१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीद्वारा मुस्लिम देशहरूबीच एकताका लागि आह्वान बाढीपछि करिब ८५ अमेरिकी नागरिक अझै बेपत्ता नागरिकको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु सरकारको सर्वोच्च दायित्व हो र यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ… भर्जिनियाको ‘हाम्रो भजन समूह’द्वारा बाढीपीडितका लागि रु. ५ लाखभन्दा बढी सहयोग ‘शव व्यवस्थापन अस्थायी भण्डारण मात्रै हो अन्तिम संस्कार होइन’ एनडीपीको दोस्रो साधारणसभा सम्पन्न, २.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गोरखामा फेला परेका तीन शव सनाखतपछि आफन्तलाई हस्तान्तरण प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चीन सरकारको ३० करोड सहयोग रकम अर्थमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सुबिसुद्वारा थप ७ दिनको इन्टरनेट सेवा भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध



अ+ अ-

गलकोट । अत्यधिक दोहनका कारण कालीगण्डकी नदी किनारका बस्ती जोखिममा छन् । बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ । नदीले बाहव परिवर्तन गर्दा पछिल्लो समय कटान तीव्ररुपमा हुँदै आएको छ ।

कालीगण्डकीले मालढुङ्गास्थित पक्की पुल भएको क्षेत्रमा बढी कटान गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा हाल तटबन्ध निर्माण गरिँदै छ । अवैधरुपमा दोहनका कारण कालीगण्डकीको बाहव परिवर्तन भएर बस्तीमा पस्न थालेपछि यसै वर्षदेखि मालढुङ्गामा तटबन्ध कार्य थालिएको हो । कालीगण्डकीले बागलुङतर्फ बढी हकटान गरिरहेको छ । मालढुङ्गा बस्ती जोगाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले तारजालीसमेत हाल्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मालढुङ्गाको तटीय बस्ती, मालढुङ्गा प्रहरी चौकी, मन्दिरलगायत संरचना जोगाउन रु ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । रु ६५ लाख खर्च गरी पक्की पर्खाल बनाइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए ।

“जिल्लामा सङ्घीय आयोजनामार्फत १४ र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका २० योजना सञ्चालित छन्”, उनले भने । कालीगण्डकी नदी, काठेखोला, निसीखोला, बडिगाड खोला, दरमखोला र गौदीखोलालगायतका नदीको कटान रोकी नदीलाई आफ्नै धारमा बगाउन तटबन्ध गरिँदै आएको छ ।

यस्तै बागलुङको प्रवेशद्वार कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भएको पुलसमेत कटानले जोखिममा परेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सो क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरेको छ । चालु आवमा सङ्घीय र प्रदेशका ४३ नदी नियन्त्रणका योजनामध्ये २० भन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा नदी नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले रु दुई करोड ५० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारले रु दुई करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ । रासस