बीबीसी कार्यालयमा भारतीय आयकर विभागको छापानयाँ दिल्ली । बीबीसीले सन् २००२ मा घातक साम्प्रदायिक दंगाका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यहरूको बारेमा एउटा वृत्तचित्र प्रसारण गरेको सातापछि भारतीय कर अधिकारीहरूले मंगलबार बीबीसीको नयाँ दिल्ली र मुम्बईको कार्यालयमा छापा मारेका छन् ।
दुई तल्लामा रहेको बिबिसीको नयाँ दिल्लीको कार्यालयलाई प्रहरीले सिल गरेको छ भने मानिसहरूलाई भित्र पस्न वा बाहिर जानबाट रोक्न आधा दर्जन अधिकारीहरू बाहिर तैनाथ गरिएको छ ।
नयाँ दिल्लीमा रहेको बीबीसीका एक कर्मचारीले कर कार्यालयले छापा मारेको र अधिकारीहरूले सबै फोनहरू जफत गरेको एएफपीलाई जानकारी दिए ।
घटनास्थलमा रहेका एक अधिकारीले आफ्नो विभाग खुलाउन अस्वीकार गर्दै भने, “कार्यालयभित्र सरकारी कार्यविधि भइरहेको छ ।”
मुम्बईमा रहेको बीबीसीका अर्का कर्मचारीले भारतको व्यावसायिक केन्द्रमा रहेको प्रसारणकर्ताको कार्यालयमा पनि छापा मारिएको पुष्टि गरे।
सोबारे एएफपीले भारतीय आयकर विभागको टिप्पणी लिन नसकेको जनाएको छ ।
गत महिना बीबीसीले हिन्दू राष्ट्रवादी नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन समयमा गुजरातको मुख्यमन्त्री भएको बेला सो राज्यमा भएको साम्प्रदायिक दंगाप्रति आँखा चिम्लिन प्रहरीलाई आदेश दिएको आरोप लगाउँदै दुई भागको वृत्तचित्र प्रसारण गरेको थियो।
हिंसामा कम्तिमा एक हजार मानिस मारिएका थिए जसमा अधिकांश अल्पसंख्यक मुस्लिम थिए।
भारत सरकारले आफ्नो सूचना प्रविधि कानूनअन्तर्गत आपत्कालीन शक्तिहरू प्रयोग गरी डकुमेन्ट्रीको लिङ्क साझा गर्ने भिडियोहरू र ट्वीटहरू ब्लक गर्यो।
सरकारी सल्लाहकार कञ्चन गुप्ताले वृत्तचित्रलाई ‘शत्रुतापूर्ण प्रचार र भारत विरोधी फोहोर’ भनेर आलोचना गरे।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी समूहहरूले पछि क्याम्पस प्रतिबन्धका बावजुद वृत्तचित्रको अवलोकनको आयोजना गरे, रयसको फैलावट रोक्नका लागि सरकारी प्रयासहरूलाई अस्वीकार गरे।
प्रहरीले प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालयमा जनवरीको अन्त्यमा त्यहाँ स्क्रिनिङ रोकेर दुई दर्जन विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रेस स्वतन्त्रता
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रिक मुलुक भारतमा मोदीको कार्यकालमा प्रेस स्वतन्त्रताले पीडा भोगेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
सन् २०१४ मा मोदीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सद्वारा संकलित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भारत १० स्थान तल झरेर १५० औँ स्थानमा पुगेको छ।
आलोचनात्मक रिपोर्टरहरू विशेषगरी महिलाहरूले आफूहरु अनलाइन दुर्व्यवहारको निरन्तर अभियानको अधीनमा रहेको बताएका छन्।
मिडिया आउटलेटहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरू र विदेशी परोपकारी संस्थाहरूले पनि आफूलाई भारतका कर अधिकारीहरू र वित्तीय अपराध अनुसन्धानकर्ताहरूले छानबिनको अधीनमा पाएका छन्।
स्वर्गीय क्याथोलिक नन मदर टेरेसाको च्यारिटीलाई गत वर्ष गृह मन्त्रालयले विदेशी चन्दा लिनका लागि आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि च्यारिटीले अस्थायी रूपमा कोषको अभाव भएको बताएको थियो।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भारतमा आफ्नो कार्यालयमा छापा मारेर सरकारले सन् २०२० मा बैंक खाताहरू फ्रिज गरेपछि भारतमा आफ्नो काम बन्द गरेको घोषणा गरेको थियो।
सन् २०२१ मा भारतीय कर अधिकारीहरूले एक प्रमुख अखबार र एक टिभी च्यानलमा छापा मारेका थिए । उक्त अखबार र टिभी च्यानलले सरकारको कोरोनाभाइरस महामारीको ह्यान्डलिङको आलोचना गरेको थियो ।
हिंसाको अभियान
गुजरातमा सन् २००२ मा एउटा रेलमा आगलागी हुँदा ५९ हिन्दू तीर्थयात्रीको मृत्यु भएपछि दंगा सुरु भएको थियो। उक्त घटनामा ३१ मुस्लिमलाई आपराधिक षड्यन्त्र र हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो।
बीबीसी डकुमेन्ट्रीले अज्ञात स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै पहिले वर्गीकृत बेलायती विदेश मन्त्रालयको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै मोदीले वरिष्ठ पुलिस अधिकारीहरूलाई भेटेको र त्यसपछि दक्षिणपन्थी हिन्दू समूहहरूद्वारा मुस्लिम विरोधी हिंसामा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको उल्लेख गरेको छ।
हिंसा ‘राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ थियो र यसको उद्देश्य ‘हिन्दू क्षेत्रहरूबाट मुस्लिमहरूलाई हटाउनु थियो’, विदेश मन्त्रालयको रिपोर्टमा भनिएको छ।
“हिंसाको व्यवस्थित अभियानमा जातीय सफायाका सबै विशेषताहरू छन्ू र राज्य सरकारद्वारा सृजित दण्डहीनताको वातावरण बिना असम्भव थियो … नरेन्द्र मोदी प्रत्यक्षरूपमा जिम्मेवार छन्”, डकुमेन्ट्रीको निष्कर्ष थियो ।
सन् २००१ देखि २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित नभएसम्म गुजरातको नेतृत्व गरेका मोदीलाई हिंसाका कारण अमेरिकाले केही समयका लागि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले हिंसामा मोदी र अन्यको भूमिकाको छानबिन गर्न नियुक्त गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले २०१२ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउने कुनै प्रमाण नभेटिएको बताएको थियो।
