• १० असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   निर्मला पन्तको हत्याबारे गृहमन्त्री: नतिजाउन्मुख छौँ ★   प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट ★   काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७० करोड ★   अपाङ्गताले छेकेन पार्वतीको उद्यमी बन्ने रहर ★   अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन नेपालबाट लगिएको शालिग्राम नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ: वामदेव गौतम ★   भारत र अष्ट्रेलियाको खेलअघि सेन्ट लुसियामा भीषण वर्षा ★   नेपालको अलैंचीलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ: सभामुख घिमिरे ★   नेपाली अलैंची विश्व बजारमा निर्यात गर्न सरकारले पहल गरिरहेको छ: कृषिमन्त्री साह ★   ‘मुन्ज्या’ले १०० करोड कमायो ★   देशलाई राम्रो प्रधानमन्त्री चाहिएको छ तर प्रधानमन्त्री राम्रो जादुगर बन्न लाग्नुभयो: रमेश लेखक

सूचनाको हक प्रवद्र्धन गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताउनुभएको छ । सिहंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले सूचनाको हकको प्रवद्र्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताउनुभयो ।

“जति धेरै सूचना सम्प्रेषण तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूत हुन सक्यो त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ । त्यसले विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सूचनाको हक प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको जनाउँदै उहाँले जति धेरै जनता सुसूचित हुन्छन् पारदर्शीता अपनाइन्छ, त्यति त्यहाँ विकृति विसङ्गतिलाई रोकथाम गर्न सकिने बताउनुभयो । “जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुन्छ । सूचनाको हक बढीभन्दा बढी स्थापित गर्ने, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ ।”

सूचनाको हकका नाममा समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहीनता नआओस् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कतिपय सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक गर्नुनपर्ने पनि हुने भएकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गत एक वर्षभित्र आयोगले गरेको कामकारबाहीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको बताउनुभयो । रासस