२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिन आह्वान गरेको छ । समितिको गठन आदेश, २०७७ र यसअन्तर्गत बनेका नियमका आधारमा समितिले स्वीकृति लिन आग्रह गरेको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सबै प्रकारका पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुपूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन अनुरोध गर्नुभएको हो । राजधानी बाहिर रहेकाले स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट नै स्वीकृतिको निवेदन दिन सकिने समितिले जनाएको छ । यस्ता पात्रो र भित्तेपात्रोलाई अनलाइनबाट नै स्वीकृति दिने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ ।

आगामी वर्षका लागि प्रकाशित गरिने पात्रो र भित्तेपात्रोको सिरानमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त र समितिको चलानी नं समेत उल्लेख गर्न पनि समितिले सरोकार भएका सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो र भित्तेपात्रोलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने भएको छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सरोकार भएका निकायका अधिकारी सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले अनुगमन निर्देशिका नै तयार पारेको छ ।

समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी प्रदेश, जिल्ला एवं ठूला शहरमा अनुगमन गरिने जनाइएको छ । अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइने समितिले जनाएको छ । रासस