काठमाडौँ । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान छ वर्षमा ३५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै भएको छ ।
कानुनीलगायतका विभिन्न कारणले केही अवधि रोकिएको जडान पछिल्लो समय भने न्यून सङ्ख्यामा भए पनि दैनिकरुपमा भइरहेको छ । तर निर्धारित समय सकिन ११ महिना बाँकी रहँदा दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान भएको विभागको भनाइ छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विसं २०८० मङ्सिरसम्म जडान गरिसक्नुपर्नेछ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अहिलेको गति हेर्दा निर्धारित अवधिमा सबै सवारी साधनमा जडान हुने अवस्था नभएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुको भनाइ छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्नुपर्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था गरिएकाले सेवाग्राहीले जडान गर्न पाउने तर बाध्यकारी नभएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएको छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कहिले कानुनी त कहिले भाषाको विवादका कारण अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकेको थिएन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अवधि गत वर्ष जेठमा सकिएपछि फेरि साढे दुई वर्षका लागि थप गरिएको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मद्दामा दुई वर्ष पहिले अदालतले प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामै हुँदा फरक नपर्ने फैसला गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले विसं २०७३ जेठ १७ मा टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन०सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने बताएको छ । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ । त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा पूर्वाधार निर्माण छ । सडक विभागसँग काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण हुनेछ ।
