५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपाले रवीन्द्र मिश्र समूहबाट एकतामा सहभागी नेताहरुलाई दियो जिम्मेबारी



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले रवीन्द्र मिश्र समूहबाट एकतामा आएका नेताहरुलाई जिम्मेबारी दिएको छ । राप्रपामा यसअघि नै मिश्रले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेबारी पाइसकेका छन् ।

मिश्र समूहबाट पार्टी एकतामा आएकालाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा समेत समावेश गरेका छन् । उक्त समितिमा मिश्रसहित शरदराज पाठक, निरुपमा यादव, शोभा शाक्य, अनुपमान सैँजु, कर्णबहादुर शाही तथा नारायण कोइरालालाई समावेश गरिएको छ ।

पाठकलाई महामन्त्री, उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठ र अमृत पुडासैनीलाई सहमहामन्त्री, हरिकृष्ण अधिकारी तथा सौरेन्द्रबहादुर शाहलाई सहायक महामन्त्रीको जिम्मेबारी तोकिएको छ ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सदस्यमा मिश्र समूहका अर्जुनप्रसाद खनाल, हरिप्रसाद गौतम, उद्धवप्रसाद भेटवाल, घनबहादुर शाह, चोकराज घिमिरे, जयप्रकाश गुरागाईं, दीपकप्रसाद उप्रेती, मधुसुदन केसी, रञ्जन कार्की, रोशन सिवाकोटी, लक्ष्मणराज सिटौला, सुशीला देवकोटा, दिनेश भण्डारी, माधव भण्डारी, पशुपति पाण्डे, शान्ता गिरी, लक्ष्मी घिमिरे, वसन्ती ज्ञवाली, विना शाह, विपना शर्मा, सरस्वती पन्थी भुसाल, सुशीला अधिकारी केसी, संगीता श्रेष्ठ र राजु बस्याल रहनुभएको छ ।

मिश्र समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएकी लक्ष्मी घिमिरेलाई राप्रपाले समानुपातिक कोटाबाट बागमती प्रदेशसभाको सदस्यसमेत बनाएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार एकतामा आएका मिश्र समूहका नेताहरुलाई केहीअघि नै जिम्मेबारी दिइएको भए पनि चुनावी व्यस्तताका कारण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको थियो ।