६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय दलको नेता चयनका विषयमा छलफल भइरहेको छः उपसभापति गुरुङ



file
अ+ अ-

बुटवल । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । दलको नेता बन्नका लागि नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहे पनि कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ (काउन)को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज बुटवलमा उद्घाटन गर्दै उनले संसदीय दलको नेतामा व्यक्तिभन्दा पनि एजेण्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जति सजिलो छ, प्रधानमन्त्री बनेर काम गर्न त्यति सजिलो छैन”, उनले भने, “एजेण्डा बोकेपछि गन्तव्यमा अवश्य पुगिन्छ ।”

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका गुरुङले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका नेताहरु आफ्नो सम्पत्ति छानविन गर्न तयार हुन आग्रह समेत गरे ।

काउनको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँणलगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

भोलिसम्म चल्ने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । कुल ६३ जिल्लामा सङ्गठन रहेको काउनको यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पर्यवेक्षक गरी तीन सय ५० बढी सहभागी रहेको काउनका केन्द्रीय अध्यक्ष जवि गुरुङले जानकारी गराए ।

उनले अहिले समग्र श्रम आन्दोलन जटिल अवस्थामा रहेको बताउँदै समान काम समान ज्यालालगायतका मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको बताउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिए ।