काठमाडौं । नेकपा माओवादीले कारवाही गरेपछि सांसद पदबाट मुक्त भएका चारजना पूर्वमन्त्रीले सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
गत चैत २६ गतृ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले आफूहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै उनीहरु परमादेशबाट सांसद पदमा पुनर्वहाली माग गर्दै अदालत पुगेका हुन् ।
आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरुको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने मागसहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी अदालत पुगेका हुन् ।
रिट निवेदनमा माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गैरकानूनी तरिकाले अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र गरेको र विधानले अध्यक्षलाई दिएको ५ वटा अधिकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद खारेज गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख छ ।
