कर्णाली । सङ्घीय र कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा शुरु हुने भनिएको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारसम्बन्धी आयोजना अन्यौलमा परेको छ । लगत सङ्कलनलगायत प्रारम्भिक कार्यमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध पुर्याएपछि झण्डै एक वर्षदेखि विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको हो ।
विमानस्थल विकास तथा विस्तारमा कुनै प्रगति नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु ५१ करोड र प्रदेश सरकारको रु ५० करोड बजेट खर्च हुन सकेन । विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २०७७ असोजमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । हाल एक हजार २५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी करिब एक हजार ५०० मिटर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेपछि स्थानीयवासीले रोक्का गरिएको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग राखेका छन् । सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले २०७७ पुसमा १५ दिन लगत यथास्थितिमा राख्न नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयले ६०० मिटर उत्तर, ४०० मिटर दक्षिण, २५ मिटर पूर्व र २०० मिटर पश्चिम क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन, जग्गा खरिद बिक्री, हक स्थानान्तरण, धितो बन्धकलगायतका सिफारिस नगर्न ती निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वीरेन्द्रनगर वडा नं १०, ११ र १२ वडाका विमानस्थल आसपासका घरजग्गा रोक्का गरिएको हो ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले घरजग्गा रोक्का भएको आठ महिना बितिसक्दा समेत फुकुवा नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “स्थानीयवासीसँग जग्गा अधिग्रहणका लागि विश्वसनीय तरिकाले वार्ता र संवाद पनि गरिएको छैन, खाली हामीलाई दोष मात्र दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ, त्यसले धावनमार्ग बनाउने की घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने रु २५० भन्दा बढी निजी घरलाई चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने की नदिने सरकारी निकाय प्रष्ट छैनन् ।”
संयोजक आचार्यले बिनासित्ती महिनौँसम्म जग्गा रोक्का गरिराख्नु उचित नभएको बताउनुभयो । जग्गा फुकुवा नगरे आफूहरुले कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने स्थानीयवासीको चेतावनी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीयवासीको अवरोध रहेको भन्दै विमानस्थलका लागि वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।
सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यमा अवरोध पुगेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले सुर्खेत कार्यालयलाई लगत सङ्कलनलगायतका प्रारम्भिक कार्य गर्न कार्यादेश दिएको थियो । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण उक्त कार्य शुरु नै गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले तीन-चारपटक विमानस्थल कार्यालयमै छलफल चलायौँ, स्थानीयवासी सहमत हुनुभएन”, कार्यालय प्रमुख पन्थीले भन्नुभयो, “समझदारीअनुसार सर्वपक्षीय, सवदलीय वार्ता छलफल गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो, हामीले पनि धेरै प्रयत्न गर्यौँ तर सफलता मिलेन ।” लगत सङ्कलन कार्यका लागि जग्गा रोक्का गरिएको हो । तर त्यो सधैँभरिका लागि गर्न आफूहरुले पत्राचार नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
विसं २०२२ मा निर्माण गरिएको सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो हुँदा हाल ४८ सिटे जहाज उडान तथा अवतरण हुन्छ । सात वर्षअघि पहिलोपटक विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार २५५ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको फराकिलो बनाइएको थियो । त्यसयता विमानस्थल विस्तार कार्य हुन सकेको छैन । विमानस्थल विस्तार भए ७२ सिटे जहाज अवतरण हुने बताइएको छ । रासस
