काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा संसद भित्र छलफल गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सर्वोच्चको फैसलालाई संसदले पुनरावलोकन गर्ने अधिकार नभएकाले यहाँ भित्र गर्ने छलफलको कुनै अर्थ नभएको तर्क उहाँको थियो । जनता वा विद्रोही शक्तिले फैसलाको बारेमा बोल्ने अधिकार पाएपनि संविधानअनुसार सांसद भएकाहरुले अदालतको विरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘के यो संसद सर्वोच्च अदालतको फैसलाको रिभ्यु गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ हो ? हामीले संविधान त्यस्तै बनाएको हो ? संविधानमा त्यही लेखेको छ ? अदालतको फैसलाको छलफल जनताले गर्न सक्छन्, विद्रोहीले विद्रोह गर्न सक्छन् । यही संविधानमा सहीछाप गरेर, शपथ खाएर, ज्यान गए संविधान विरुद्ध काम गर्दिन भनेर सपथ खाएर आएका हामी सांसद अदालतको फैसलाका विरुद्धमा संसारको कुनैपनि देशमा संसदमा अदालतको फैसलाको बारे छलफल हुँदैन ।
जनता भनेको फरक हो । त्यसैले संसदले छलफल गर्न यहाँ मिल्दैन । यहाँ भइरहेको छ । यो विकृति हो । ओलीजीले संविधान मिच्नको निम्ति, किच्नको निम्ति, फोड्नको निम्ति, लुछ्नको निम्ति सिकाइयो । त्यही सिकाए बमोजिम हामीले पनि यहाँ गर्न थालियो ।’
