काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरेको समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७७ साउन २९ गते समिति गठन गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको र न्यायिक नेतृत्वले चाहेमा सुधार गर्न सक्ने विषय उठाइएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।
समितिले मूलभूत रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, विचौलियाको चलखेल लगायतका विषयमा जानकारी समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदन’ नाम दिइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
यस्तै प्रतिवेदनमा एकातिर संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने र अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा परिषदका निर्णयको न्यायिक परीक्षणमा प्रभाव पर्ने राय समेत दिइएको छ ।
न्यायाधीश कार्की अध्यक्ष रहेको समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार निर्मला पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋिषिराम घिमिरे सदस्य रहेका छन् ।
