• २८ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 10 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   वानीरा फाउन्डेसनद्वारा विभिन्न व्यक्ति पुरस्कृत ★   सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त करिब रु एक अर्ब २० करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ★   प्रतिनिधि सभा बैठक ज्येष्ठ १ गतेसम्मका लागि स्थगित ★   विमानस्थलबाट ५० ग्राम अवैध सुनसहित एक जना पक्राउ ★   के आईपीएलको अर्को सिजनमा ‘इम्प्याक्ट प्लेयर’ नियम हटाइनेछ ? ★   कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन ★   राप्रपा नेपालको सुशासन र स्वास्थ्य बिभाग प्रमुखमा चौलागाईं र भक्त केसि मनोनित ★   सर्वोच्चको आदेश: केदार कार्कीलाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार ★   संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन अगाडि बढ्दैन: महामन्त्री थापा ★   संसदमा कांग्रेसको नारावाजी, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

अख्तियारद्वारा चुनाव प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतको प्रयोग र खर्चमाथि छानबिन सुरु



काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राज्यकोषबाट भएको खर्चमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएपछि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कागजात मगाएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनाको विमान प्रयोग भएकाले राज्यकोषको प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नेपाली सेनाको स्काइट्रक लिएर कञ्चनपुर पुगेका थिए ।

अख्तियारले संघबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा निर्वाचनका क्रममा हुने खर्च र राज्यको स्रोत साधनको प्रयोगबारे पनि निगरानी थालेको बताइएको छ । अख्तियारबाट प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरुमा परेका उजुरीका आधारमा कागजात मगाएर छानबिन गर्न निर्देशन गएको छ ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन् । नियमानुसार सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार रहेको छैन ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा भने निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधीलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार हुदैन । सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नियम छ ।