९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो साे २०२६’ काठमाडौँमा सुरु, उपराष्ट्रपति यादवले गरे उद्घाटन राष्ट्रियसभाबाट विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय,सांसद तामाङको ‘दुर्व्यवहार’ बारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट ठेक्कापट्टामा अड्किएका गण्डकीका विकास आयोजना : वर्षौँ बित्दा पनि अधुरै गाईजात्रा नजिकिएसँगै भक्तपुरमा ताहासाका लागि बाँसको व्यापार बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारद्वारा चुनाव प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतको प्रयोग र खर्चमाथि छानबिन सुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राज्यकोषबाट भएको खर्चमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएपछि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कागजात मगाएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनाको विमान प्रयोग भएकाले राज्यकोषको प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नेपाली सेनाको स्काइट्रक लिएर कञ्चनपुर पुगेका थिए ।

अख्तियारले संघबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा निर्वाचनका क्रममा हुने खर्च र राज्यको स्रोत साधनको प्रयोगबारे पनि निगरानी थालेको बताइएको छ । अख्तियारबाट प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरुमा परेका उजुरीका आधारमा कागजात मगाएर छानबिन गर्न निर्देशन गएको छ ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन् । नियमानुसार सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार रहेको छैन ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा भने निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधीलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार हुदैन । सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नियम छ ।




भर्खरै