२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारद्वारा चुनाव प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतको प्रयोग र खर्चमाथि छानबिन सुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राज्यकोषबाट भएको खर्चमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएपछि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कागजात मगाएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनाको विमान प्रयोग भएकाले राज्यकोषको प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नेपाली सेनाको स्काइट्रक लिएर कञ्चनपुर पुगेका थिए ।

अख्तियारले संघबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा निर्वाचनका क्रममा हुने खर्च र राज्यको स्रोत साधनको प्रयोगबारे पनि निगरानी थालेको बताइएको छ । अख्तियारबाट प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरुमा परेका उजुरीका आधारमा कागजात मगाएर छानबिन गर्न निर्देशन गएको छ ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन् । नियमानुसार सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार रहेको छैन ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा भने निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधीलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार हुदैन । सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नियम छ ।