२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपाको घोषणापत्र : कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी, अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्था(भिडीयोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सोमबार जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्ड अगाडि सारेको छ ।

पावरप्वाइन्ट भर्सनमा बुँदागत टिपोट गरी जारी गरिएको घोषणापत्रमा राप्रपाले राष्ट्रपति हटाएर अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो पार्टीले संसद् पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने र प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने तथा एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

राप्रपाको घोषणापत्र बुँदागत रुपमा यस्तो छ :

– प्रदेश संरचना खारेज, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह

– अभिभावक भूमिकामा राजा, पूर्ण समानुपातिक संसद्

– वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्थापना

– प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुई कार्यकाल मात्र

– २०४६ पछिका नेता, कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन

– राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवन

– बूढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा विस्तार

– कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क, मातृभाषामा शिक्षा

– प्रत्येक युवतीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको खोप

– किसानको खेतमा बिजुली, सामूहिक खेतीलाई अनुदान

– नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता

– पृथ्वी जयन्ती (राष्ट्रिय एकता दिवस) सार्वजनिक बिदा

– योजनाबद्ध धर्म परिवर्तन नियन्त्रण, मस्जिद मन्दिर संरक्षण

– २०८७ सम्म मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने

rpp manifesto