काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गरेर मतदाताहरुको स्वतन्त्र विवेकमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बुधवार टंक प्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिमा गठबन्धन स्वभाविक भएपनि मतदान अघिको गठबन्धनले भने मतदातलाई अपठ्यारो पार्ने बताउनु भयो । उहाँले दलहरुले उम्मेदवारीमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको सहभागीलाई कम गराएर सो समुदायप्रति अन्याय गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले संसदीय विकासको प्रणालीलाई कसैले पनि खल्बल्याउनु नहुने भन्दै निर्वाचन प्रणालीभित्र पसेर अहिले संसदीय विकासको प्रणाली खल्बल्याउने काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मतदाताहरुलाई पनि स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाइएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले ३३ प्रतिशत दिएको महिला अधिकारलाई पार्टीले निर्वाचनमा ९ प्रतिशतमा झारेर अन्याय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘ संसदीय विकासको सिस्टमलाई खल्बल्याउनु हुँदैन । निर्वाचनको प्रणाीभित्र पसेर यसलाई खल्बल्याउने काम पनि भइरहेको छ, यो चित्त बुझेको छैन । स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पनि अंकुशहरु लगाइएको छ । जुन यो अहिलेको गठबन्धन प्रि इलेक्शन गठबन्धन । उम्मेदवारीले त भोटर्सलाई अफ्ठ्यारो पारेको नै छ । सबैलाई अफ्ठ्यारो छ । उम्मेदवारी दिँदा पार्टीले न्याय गरेन भन्ने छ । महिलाहरुको त ९ प्रतिशतमा राख्यो । दिँदै दिएन भन्दा पनि हुन्छ । जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि उचित तरिकाले भएन भन्नेछ । मतदाताहरुले स्वतन्त्र विकेक प्रयोग गर्नमा पनि अंकुश अहिलेको गठबन्धन, गठबन्धनलाई मैले गालि गरेको होइन । गठबन्धन त हुन सक्छन् राजनीतिमा । संसदमा फ्लोर क्रस हुन्छ । तर मतदान पहिलेको गठबन्धनले गर्दा उम्मेदवारीले मतदातालाई पनिअफ्ठ्यारो पारेको छ । सुन्ने, बुझ्ने, देख्ने सबैलाई अफ्ठ्यारो छ । उम्मेदवारी दिदाँ पार्टीहरुले न्याय गरेनन् भन्ने पनि छ । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतलाई न्याय गरेनन् ।’
कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्नाले मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको बताउनु भयो । उहाँले मतदातालाई बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेर मतदान गराउनाले बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने बताउनु भयो । उप्रेतीले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था दिनानुदिन कडा गर्दै लानुपर्ने स्थिति आएको बताउनु भयो । उहाँले मतदाताबाट नै निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारीहरु छनोट गरी मतदाताहरुले नै निर्वाचन गराउनुपर्ने अवधारणाको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहीता निर्वाचन आयोगले नबनाई राजनीतिक दलहरुले नै बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘दलहरु मिस्सिदा कुन दलले कतापट्टी भोट हाल्ने ? मतदातालाई प्रेसर छ । उसले विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन । ओलाङचुङ्गोला र कञ्चनपुरको मतदाताले एउटै विचार गरिराखेको हुन्छ । उसको विवेक एउटै किसिमको हुन्छ । तर दलहरुले विवेकमा पनि प्रभाव पारेर उसलाई मतदान दिनका लागि बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउने, बलियो हुने स्थिति हुन्छ कि प्रतिनिधि मात्रै छानेर फेरिपनि त्यहीँ टाँसिएर त्यसै गर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने शंका लागिराखेको छ । जतिजति परिपक्व हुँदै गयौँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा सुरक्षा व्यवस्थामा सेना,प्रहरी, म्यादी खटाउनुपर्ने स्थिति आयो । हामी के इच्छा राख्दछौँ भने अब त मतदाताले नै मतदान केन्द्रको निर्वाचन गराइदिनु पर्छ । मतदाता मध्येबाटै मतदान अधिकृत र मतदान केन्द्रमा काम गर्न चाहिने त्यहीबाट छानेर त्यही तालिम दिएर गर्नुपर्छ ।
दलहरु आपसमा मिलेर आचारसंहीता बनाइदिएको भए निर्वाचन आयोगले आचारसंहीता बनाइरहनु पर्दैन । दलहरुले नै बनाउनुपर्ने हो आचारसंहीता । जसले आचारसंहिता पालना गर्दैन त्यतिबेला अर्को पार्टीले सजग गराएर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने स्थिति हो । निर्वाचन आयोगले बनाइसकेपछि त्यसमा पनि सहमती नगर्ने । आचारसंहीता मान्छु भनेर सही गर्ने, बाहिर गएर लत्याउने । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, प्रक्रिया, विधि, प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथसाथै अनुशासन दलको, दलका सदस्यहरुको अनुशासन, मतदाताको जानकारी र हामी व्यवस्थापकहरुले आधुनिकीरण गर्दै लिएर जानुपर्ने र यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठान्दछु ।’
उहाँले निर्वाचन सम्बन्ध गराउन निर्वाचन आयोग र कर्मचारीहरु सक्षम रहेको बताउनु भयो । आयोगले जारी गरेको आचारसंहीता उपयुक्त भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहेको बताउनु भयो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचन खर्च घटाउने तथा निर्वाचनको कामलाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
