काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने भू—उपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन भएको छ ।
आज महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको भू—उपयोग कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गठित उपसमितिमा वडा सदस्यहरु सदस्य रहनुहुनेछ । उपसमितिको बैठकमा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन सकिनेछ । उपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भू—उपयोग ऐन २०७६ को व्यवस्थापनअनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनुहुनेछ । ऐनबमोजिम कार्यपालिकाले परिषदका रुपमा काम गर्नेछ ।
प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहने कार्यान्वयन समितिमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यस समितिमा वडाध्यक्ष, पालिकाको कृषि, बन, भूमि, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकारी, स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले तोकेका २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार आठौँ कार्यपालिका बैठकले नानीबाबु दाहाल, चन्द्रप्रसाद घिमिरे, विना बुद्धाचार्य र रजनी दाहाललाई कार्यान्वयन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिसकेको छ । आज गठन गरिएको कार्यान्वयन उपसमिति हो ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘माटो र वनावटको अवस्था हेरेर जमिनलाई विभिन्न प्रकारमा बर्गीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेका लागि कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्टयाऔ । यसले जमिन उपयोगका अन्य प्रकार पहिचान गर्न सहज हुनेछ ।’
बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, कार्यान्वयन उपसमितिबाट आएको शिफारिस, कार्यान्वयन समितिमा छलफल गरिने र कार्यान्वयन समितिबाट पेश भएको अवस्थाका विषयमा स्थानीय भूउपयोग परिषदमा छलफल गरेर निर्णय हुने बताउनुभयो । उहाँले भूउपयोग नीतिको विद्यमान कानुनी प्रबन्ध, महानगर क्षेत्रभित्रको अवस्था र बर्गीकरणका आधारका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र कृषि क्षेत्रको सम्भावना कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नापी विभागबाट गएको ३ बर्ष अघि तयार गरिएको नक्सा उधृत गर्दै उहाँले अवस्थाको आँकलन गर्नुभएको हो ।
बैठकमा वडाध्यक्षहरु मुकुन्द रिजाल, मचाराजा महर्जन, ख्यामराज तिवारी, विमल होडा, कार्यवाहक अध्यक्ष रामबाबु कोइरालाले जग्गा उपयोग र व्यवस्थापनसँग उपसमितिको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा विचार राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौँको भित्री सहरी क्षेत्रमा निर्माण भएका भवनहरुको अवस्था हेरेर क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो । सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापाले, काठमाडौँका २ क्षेत्रमा सरकार आफैँले जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेपछि बाँकी कृषि योग्य जमिन पनि नासिएको धारणा राख्नुभयो । भवन निर्माण मापदण्डसँग भूउपयोगलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
ऐनमा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यवसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
बैठकमा उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्यहरु, कार्यान्वयन समितिका सदस्यहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
