काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी मंगलबार ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित दुवै दलको नाम भने अन्य दलसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरिएकै नाम दर्ता गर्न अनिच्छा देखाएको छ ।
सो अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले सो निवेदनउपर अध्ययन सकेर १० दिनभित्रमा नै दर्ताको काम टुंग्याइने जनाएको हो ।
नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेतासहित ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेगरी नेकपा एमाले (समाजवादी( नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा दर्ता नम्बर ४३३ मा एउटा निवेदन परेको छ । तर, सो नाममा भने आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि नेपाल समूहले दलको नाम नेकपा एकीकृत (समाजवादी) राख्ने सहमति गरेको हो ।
यस्तै, निर्वाचन चिह्न कलम राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यस्तै, अर्को ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा (लोकतान्त्रिक) नामको दल दर्ताका लागि दर्ता नम्बर ४३४ मा निवेदन दर्ता भएको छ । सो दलमा २५ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तोकिएको छ । यस्तै, ठाकुरलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो दलको नाममा समेत आयोगमा उपेन्द्र यादवले उजुरी गरेपछि आयोगले अर्को नाम ल्याउन भनेको छ । ‘आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो तर दुवै दलले नाम फेरेर नयाँ निवेदनसाथ आउनुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कागजातको अध्ययन गरेर आयोगले दल दर्ताका लागि आएको निवेदनउपर निर्णय गर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनका रूपमा आएपछि सोहीलाई आधार मानेर आयोगले बिहीबार नै नियमावली संशोधनसमेत गरिसकेको छ । आयोगले अध्यादेशले समेटेको भाषाअनुसार नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।
नियमावलीमा संशोधन भएसँगै दल दर्ताका लागि थप कानुनी आधार तय भएको छ । ‘आयोगमा दुईवटा दल दर्ताका लागि निवेदन आएको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, अध्यादेशकै आधारमा नियमावली संशोधन भयो, संशोधनपछि नियमावली पनि प्रकाशित भएको छ,’ आयोग स्रोतले भनेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
