काठमाडौं । माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेर एमालेले भदौ १ मा सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र पठायो। तर, नेपालसहित उनी पक्षधर सांसदहरूले एमालेबाट अलग हुँदै बुधबार नयाँ पार्टी गठनको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिए। अब आयोगले पहिले निर्णय गर्छ कि, सभामुख सापकोटाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछन् भन्ने चासोको विषय छ।
सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए ती १४ जनाको सांसद पद जान्छ। तर, सभामुखले आलटाल गरिरहेर त्यसअघि नै आयोगले नेपाल पक्षको दललाई मान्यता दिए सबैको पद सुरक्षित हुनेछ। १४ जना सांसदको कारबाही प्रक्रियाले राष्ट्रिय राजनीति र संसदीय अंकगणितमा भिन्न अवस्था ल्याउने निश्चित छ।
विपक्षी एमाले छिटो कारबाही गरेर उनीहरूको पद खारेज गर्न सभामुख सापकोटामाथि दबाब दिइरहेको छ। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको नेतृत्वको टोलीले बिहीबार सभामुख सापकोटालाई भेटेर पार्टीको पत्रअनुसार कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो। ‘सभामुखले निर्णय गरेर पद रिक्त भएको सूचना छिटो टास्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘७२ घण्टासम्म पनि उहाँ ९सभामुख० ले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाउँदा हामीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छौं। पार्टी, व्यक्ति वा राजनीतिक अवस्था हेरेर निर्णय गरेमा हाम्रो पार्टीलाई सह्य हुने छैन, विद्रोह गर्ने अवस्था नआओस् भनेका छौं।’
समाजवादी पार्टीको निर्णयअनुसार सरिता गिरीको पद २४ घण्टामा गएको नजिर अनुसार सभामुखले १४ जनामाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ। यस्तै माओवादी केन्द्रको निर्णयअनुसार सभामुखले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीको हकमा ४८ घण्टामा कारबाहीको सूचना टाँस गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद बैठक बसेको बेला बैठकमा र बैठक नबसेको बेला सूचना पार्टीमा सांसद पद रिक्तको सूचना टाँस गर्नुपर्छ। नियमावलीको नियम २१२ मा सांसदको पद रिक्तसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार कुनै दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको कति दिनमा सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने समय किटान छैन।
सभामुख सापकोटाले यस विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। ‘कानुन र संवैधानिक विज्ञसँग सभामुखज्यूले छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ,’ उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने।
एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भने नियम उल्लंघन गरेबापत पार्टीले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरिसकेपछि सभामुखले थप समय लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए।
अर्कातिर एमालेले गरेको कारबाही अवैध भएको दाबी गर्दै १४ जना सांसदका तर्फबाट सभामुखलाई पत्र पठाइएको छ। ‘हामीलाई कारबाही गर्यौ भनिएको निर्णय नै अवैध छ भनेर सभामुखलाई पत्र पठाएका छौं,’ सांसद विरोध खतिवडाले भनेको समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
