• १० श्रावण २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 25 2024
  •   Unicode
Logo

संघीय सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी



फाईल फोटो

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकीर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्धा हाल्ने बताउनु भएको हो ।

राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता विरोधी, संविधान विपरितको सो विधेयक किन पारित गरेको रु भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । राष्ट्रियसभा आफैंले संविधानको विरुद्धमा गएर, संघियताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयकहरु पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भिर आरोप थियो । विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कुरा संघीयता र संविधान विरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दावी थियो । उहाँले संघीयता विरोधी सो विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँडने अधिकार नभएको पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘संघीयता सुरु भएको धेरै भएको छैन । यसको बारेमा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला पनि भएको छैन । पहिला त्यो ग्राउण्डबाट उभिएर हामीले कुरा गर्नु पर्दछ । यात हामीले के मन बनाउनु पर्छ भने संविधान संशोधन गर्ने, फेरी अर्को रक्तपात जे–जे होलाहोला, यो संघीयता खारेज गर्ने भनेर आँट गरेर बोल्नुपर्छ । यदि बोल्ने हो भने । अन्यथा यो संघीयता जे आयो, अव यसलाई परिमार्जित गर्दै, यसलाई धेरैभन्दा धेरै यसका गलत कुराहरुलाई सुन्दर बनाउँदै हामीले लैजानुपर्छ भन्ने हिसावले हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । संसदमा मैले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यसलाई स्थानीय सरकार नै भन्नुपर्छ भनेर मैले २०४८ सालदेखिनै एडभोकेसी गर्दै आएको मान्छे म । त्यत्तिबेला पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा बनाउँदा त्यो संसदमा भिडन्त गरेर भएपनि त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा लागेको हुँ । संविधानसभाको सदस्य भएर संीवधान निर्माण गरिसकेपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा बसेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनाउने बेलामा पनि म ३१ दिनसम्म लगातार त्यो ऐन बनाउने काममा भूमिका निभाएको थिए । त्यसो हुनाले त्यो स्थानीय सरकार संचालन ऐन कति धेरै व्यवस्थित बनाउन सकियो भन्ने खालको बारेमा चाँही म आफू पनि जानकारी राख्छु । हामीले संविधान बनाउने बेलामा सघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने, हिजो केन्द्र सरकारले गरेका आयोजनाहरु प्रदेशलाई पठाई दिने, र स्थानीय सरकारले सेवा क्षेत्रका कामहरु गर्ने । संविधानको भावना अनुसार सो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसो हुनाले अहिले पनि समस्या यहीँनेर छ । म तपाईहरुलाई नै देखाउन चाहन्छु–तपाईहरुले पास गर्नु भयो–संविधान विरोधी ऐन भर्खर पास गर्नु भएको छ । संविधान विरोधी ऐन काठमाडौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सवलीकरण कुरा सोध्न आउने हामी भएको ठाउँमा रु के तमासा गर्दै हो तपाईहरु रु यो ऐन तपाईहरुले भर्खरै पास गर्नु भएको छ । यो ऐनको नाम काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ । यो बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ । १३ जिल्ला मध्ये तपाईहरुले छरक्क छुट्टयाएर के भन्नु भएको छ । ३ वटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, मन्त्रालयले हेर्ने छ । भनेपछि के काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो रु आफूले संविधान विरोधी ऐन पास गर्ने । अनि तल झरेर तपाईहरु, संघीयताको कार्यान्वयन चाँही के भएको छ त ? भनेर हामीसँग सोध्ने रु प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु–यो कुरा सिरियसली लिएर जानुस् । होईन भने तपाईहरु संघीयताको विरोधी, केन्द्रमा बसेर छलफल गर्नेहरु मध्ये तपाईहरु पनि हो । म खिमलाल देवकोटालाई पनि यही आरोप लगाउँछु । यो संघीयताको बारेमा के छलफल गर्नु हुन्छ । संघीयताको एक्सर्पट भनेर किन हिँडनु हुन्छ? तपाईँजस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक, यो संघीयता विरोधी हो । यो पास गर्नु हुँदैन, संविधानको विरुद्ध छ भन्नु पर्दैन रु बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्लाहरु पर्छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरी यहाँ पनि ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर चाँही यो ऐन अनुसार अव केन्द्र सरकारको हुने । काठमाडौंको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन् । प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको छ रु प्रदेश सरकारले गर्न सकि हाल्छ नि । त्यो भए काठमाडौंको तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने रु त्यसो हुनाले तपाईहरु भटाभट ऐन संशोधन गर्दै संघीयता विरोधी कार्यहरु गर्दै हुनुहुन्छ । के छलफल गर्न आई रहेको । म तपाईँहरुसँग यहीँ प्रश्न गर्न चाहन्छु । अहिले उत्तर दिँदा भन्नु होला–कि झुक्किएर परेछ । पढदै पढिएनछ भन्नु होला । तर, गरेको काम चाँही सरासर संविधान विरोधी हो । याद गर्नुस् केही दिन भित्र हामी मुद्धा हाल्छौं । मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु–बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौं । ’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गर्नु भयो । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनु भयो  ’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोत, संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भएपनि संघीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।