काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन तथा समानुपातिक निर्वाचनमा झण्डै तीन लाख जनशक्तिले सुरक्षा प्रदान गर्ने भएका छन् ।
निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका ७१ हजार छ सय ९३ जनशक्तिका साथै एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । नेपाली सेनाले विगतकै हाराहारीमा ७१ हजार जनशक्ति खटाउने आन्तरिक रणनीति तयार पारेको छ । सशस्त्र प्रहरीले भने ३५ हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई हजार बढी परिचालन हुनेछन् । सबै गरेर दुई लाख ९४ हजार सात सय बढीले निर्वाचनको पहरा दिने योजना बनाइएको छ । यद्यपि केन्द्रीय सुरक्षा योजनाअनुसार सङ्ख्यामा केही हेरफेर हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको केन्द्रीय सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रुप दिइनसके पनि नेपालका चारवटै सुरक्षा निकायका विगतका अनुभव र यसपालि आउनसक्ने सुरक्षा चुनौती आकलन गरेर आन्तरिक रणनीति निर्माण गरी निर्वाचनको तयारी थालेको छ ।
नेपाली सेनाको एक फौज भने मतपत्र छपाइको सुरक्षामा खटिइसकेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा लागिसकेका छन् । निर्वाचनको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी रहने छ । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाले पहरा दिनेछ । विभाग भने सूचना सङ्कलनमा खटिनेछ ।
गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक नेपाल प्रहरीका १० हजार र म्यादीका १५ हजार जनशक्ति थप गरिएको छ । त्यसबेला नेपाल प्रहरीका ६१ हजार र म्यादी प्रहरी एक लाख खटाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरीतर्फ निर्वाचनका लागि तीन हजार जनशक्ति थप गर्दै कुल ३५ हजार जनशक्ति खटाइने सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सुरक्षा प्रदान गरेका थिए ।
“अहिले निर्वाचन केन्द्रित अनुशिक्षण तथा तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्, पहिलो तालिममा १७ हजार पाँच सय जनशक्तिले तालिम लिइरहेका छन्, दोस्रोपटक बाँकीलाई तालिम प्रदान गरिने छ”, खड्काले रासससँग भन्नुभयो । अन्य बजेटलगायतका विषयमा प्रस्ताव पेश गरिएको भए पनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली सेनाले आफ्नो आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको जानकारी दिँदै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि नारायण सिलवालले मतपत्र छपाइमा एक गुल्मभन्दा केही बढी फौज सुरक्षार्थ खटिइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । “आफ्नो आन्तरिक तयारी, विगतको अनुभव र सुरक्षा चुनौतीसमेतलाई आकलन गरेर रणनीति तय गरिरसकेका छौँ”, प्रवक्ता सिलवालले भन्नुभयो, “केन्द्रीय सुरक्षा योजना र सबै सुरक्षा निकायको एकीकृत सुरक्षा योजना नआउँदासम्म ठ्याक्कै यकिन भनेर भन्न सकिन्न ।” उहाँका अनुसार वितगको निर्वाचनमा ७१ हजार फौज खटिएकाले अहिले पनि सोही हाराहारीमा खटिने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका भने दुई हजार हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने जनाइएको छ । विभाग निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचनपछिका समग्र सूचना सङ्कलनमा केन्द्रित हुनेछ । यस्तै सम्भावित चुनौतीका विषयमा समेत सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी विभागलाई छ । विभागका एक जना सुरक्षा अधिकृतले अन्य सुरक्षा निकायले जसरी तयारी गरिहेका छन् विभागको पनि सोहीरूपमा तयारी जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । सबै गतिविधि र जनशक्ति गोप्य रहने उहाँले बताउनुभयो ।
यसपटक मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतदातासमेत थपिनेछन् । त्यसैले सुरक्षाकर्मी थप गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमाभन्दा यसपटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थप हुन्छ, सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पनि सँगसँगै छ, कारागारका कैदीबन्दीले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले पनि सुरक्षा जनशक्ति थप्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । यसपालि झण्डै पाँच लाख मतदाता थपिने अनुमान पनि गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने भएकाले पनि एक ठाउँमा मत खसालिसकेपछि पुनः अर्को ठाउँमा मत खसाल्नुपर्ने हुन्छ । सबै सुरक्षा निकायलाई समेटेर एकीकृत सुरक्षा रणनीति तयार गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय सुरक्षा योजना निर्माण गरेपछि त्यसलाई नै आधार मानेर सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । रासस
