१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
इराकमा इरान समर्थित लडाकु समूहमाथि अमेरिका र साउदी अरबद्वारा हवाई आक्रमण इरानमाथि कडा जवाफी कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी अमेरिकी र साउदी हवाई आक्रमणमा मारिएका सुरक्षाकर्मीको इराकमा अन्त्येष्टि ‘आइपीओ रोकेर धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रमाथि अपराध गर्‍यो’: इप्पान अध्यक्ष डाँगी रोपाइँका समयमा ‘ट्रान्सफर्मर’ चोरी भएपछि किसान समस्यामा पहिरो र बाढीका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध पाथीभारा माता भनिने थापा प्रहरी नियन्त्रणमा यसरी बनाइँदैछ ‘स्मार्ट हुलाक’, घरमै पुग्न थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षणदेखि राहदानीसम्म यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य भरतपुर अस्पतालमा सर्पदंशका बिरामीको मृत्यु शून्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको सहुलितपूर्ण ऋण दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ९ग्रीड० का लागि करिब रु १२ अर्ब ७५ करोड ९१० करोड अमेरिकी डलर० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

बजेटरी सहायताका रुपमा उपलब्ध हुने सो सहयोगले नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सघाउनेछ । ‘ग्रीड’अन्तर्गत तीन चरणमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमध्येको यो यो पहिलो चरण हो । “यो सहायताले हरित, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउनेछ”, विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक स्ट्रोलकोभाले भन्नुुभयो, “यस कार्यक्रममार्फत हामी, पानी, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्र, फोहर व्यवस्थापन र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत प्रयासलाई सहयोग गर्दछौँ ।”

नेपालको ग्रीड मार्गतर्फको प्रस्थान भनेको यस चुनौतीपूर्ण समयका लागि अवसरले भरिपूर्ण आवश्यक रणनीतिक कदम भएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिडबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीको माझमा गरिबी निवारण गर्दै देशको समृद्धिका लागि भइरहेको प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यसले सघाउने सहसचिव अर्यालले बताउनुभयो । रासस