२८ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, October 14, 2026
२८ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar सर्वाधिक १७३ मतसहित नेपाल संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित News Polar सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति बिना नै प्रशासनको सेवा News Polar बजेट खर्चलाई मात्र प्रगतिको आधार नबनाउन निर्देशन News Polar पेट्रोलियम पदार्थको अभाव छैन : आयल निगम News Polar अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन नीतिगत पहलको खाँचो News Polar खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाः हेडवक्र्स बन्यो, खेतमा पुगेन पानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar नवरात्रको चौथो दिनः कुष्माण्डा देवीको पूजा आराधना गरिँदै News Polar मार्तडी धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा प्रविधिमैत्री सेवा सुरु News Polar रेशमी मार्गको विरासत धानेको च्याङ्ग्रा व्यापार News Polar बाढीले क्षति पुर्‍याएको प्राकृतिक उपचार स्थल सिङ्गा तातोपानी कुण्डमा पुनःनिर्माण News Polar गृहमन्त्रीबाट ‘बिम्स्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा’ निर्माणको प्रस्ताव News Polar सुदूरपश्चिममा हट्यो ‘बजेट शून्यता’, प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच बजेट पारित News Polar कोलम्बियामा सरकारी सेनाको हवाई आक्रमण, किशोरीसहित चारको मृत्यु News Polar किष्ट क्यान्सर सेन्टर: प्यालिएटिभ केयर सेवाको एक वर्ष पुरा, क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा News Polar अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता बढाउन ‘समावेश’ परियोजना सुरु News Polar नवदुर्गाको तेस्रो स्वरूप चन्द्रघण्टाको आराधना News Polar सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको बहिष्कारबीच बजेटमाथि छलफल News Polar डा. कृष्णहरि बरालको शब्द र महेश खड्काको संगीतमा ‘दशैं आयो’ सार्वजनिक News Polar ३० हजार दर्शकको सहभागितामा सिद्धार्थ फुड फेस्टिभल सम्पन्न, प्रशन्ना पाण्डेको प्रस्तुति आकर्षण

म्याग्दीका पुल : निर्माणमा ढिलासुस्ती

म्याग्दीका पुल : निर्माणमा ढिलासुस्ती
अ अ+ अ-

म्यादी । कार्यतालिकाअनुसार काम भएको भए यहाँको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ र ६ नं वडाको सिमाना घारखोलामा एक महिनाअघि नै मोटर चल्ने पुल निर्माण सकिएर गाडी गुडेका हुन्थे । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत २०७८ साउन २४ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७६ माघ १७ गते रु दुई करोड ८१ लाख ७८ हजार ६४६ मा फेवा–बिएम जेभीले ठेक्का लिएको २५ मिटर लामो पुलको हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

परामर्शदाताले गरेको गलत डिजाइनका कारण सम्झौता गरेको करिब एक वर्षपछि सुरु भएको एक पिलर ठडिएको पुल निर्माण बाढी आएपछि गत असार महिनादेखि रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायी विमलेश आचार्यले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र पुल निर्माण गर्ने ठाउँको भूगोल तथा दूरी नमिलेपछि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

“परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सोही डिपिआरका आधारमा भएको ठेक्काअनुसार काम गर्न नसकेपछि संशोधन गर्दा एक वर्ष ढिलाइ भएको हो ।” घारखोलामा पुल नहुँदा २०० घरधुरीको बसोबास भएको चार वर्षअघि सडक पुगेको पाउद्धार गाउँ बर्खामा यातायात सम्पर्कविच्छेद हुन्छ ।

बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत दुखुखोलामा २२ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गर्न नौ वर्ष लाग्यो । तत्कालीन जिविसअन्तर्गत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप)मार्फत २०६७ मा सुरु भएको सो पुलको ढाँचा असफल बनेको थियो ।

पुरानो ठेक्का रद्द गरेर पुनःसर्वेक्षण गराई २०७३ मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको सो योजना सङ्घीयतासँगै प्रदेश सरकारको पूर्धाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको थियो । विसं २०७४ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित रु दुई करोड २५ लाख ६० हजार ८२३ मा ठेक्का लिएको स्वच्छन्द–गौचन जेभीले २०७६ माघमा निर्माण सकेको थियो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को स्वाँताखोलामा रु दुई करोडभन्दा बढी खर्चेर दुई वर्षअघि निर्माण भएको ३० मिटर लामो आर्क प्रविधिको मोटरेबल पुल पुग्ने पहुँचमार्ग नै नभएपछि प्रयोगविहीन बनेको छ । शिखबाट स्वाँत, किन्दु जोड्ने सडकअन्तर्गतको मोटरेबल पुलमा शिखतर्फबाट जोडिने करिब २०० मिटर पहुँचमार्ग जगदेखि नै पहिराले बगाएको लोकबहादुर पुर्जाले बताउनुभयो ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत निर्माणाधीन जिल्ला अन्नपूर्ण–३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलाको मोटरेबल पुल अलपत्र बनेका छन् । आयोजनाका इञ्जीनियर आश्विनीकुमार यादवले निर्माणका क्रममा रहेका पुलका संरचनामा बाढीले तहसनहस बनाएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर दूरी बढाएर नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउन पुरानो ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

“४० मिटर लम्बाइ भएको रुप्सेखोलाको पुलको दुईतर्फ पिलर उठाएर ६६ प्रतिशत र ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको ८५ प्रतिशत प्रगति भएको खहरेखोलाको पुलको जग नै खलबल्याउने गरी बाढीले बगाएपछि स्पाम (लम्बाइ) बढाउन लागिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूगोल र प्राकृतिक विपद्का कारण डिजाइन संशोधन, पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको हो ।”

मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना फेदीस्थित दाङखोलामा १८ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले विसं २०७६ साउनमा रु एक करोड ९३ लाखमा इन्द्रेणी–फेवा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अठार महिनामा सकिनुपर्ने पुल निर्माणस्थल दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएपछि रोकियो ।

सम्झौता हुँदाको वर्ष दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्र पर्ने भएकाले रोकिएको दाङखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणस्थलमा २०७७ बर्खाको बाढीले क्षति पु¥याएपछि रिडिजाइन गरी भेरिएशन अर्डर तयार गरी २५ मिटरको पुल निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले जानकारीदिनुभयो ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण –७ को सिमानास्थित बैसरीमा विसं २०७१ मा ठेक्कामार्फत कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु गरेको थियो । विसं २०७२ जेठमा राम्चेको पहिराले बैसरीमा कालीगण्डकी थुनिएर पुलको निर्माणाधीन पिलर डुबानमा परेपछि रोकिएको निर्माणको काम अझै सञ्चालन भएको छैन । बैसरीमा मोटरेबल पुल नहुँदा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको हिस्तान र राम्चेका दुईवटा वडाका बासिन्दा सदरमुकाम बेनी आवतजावत गर्न जोखिमयुक्त सडकमा घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य भएका अन्नपूर्ण–७ का वडाध्यक्ष गमप्रसाद फगामीले बताउनुभयो ।

सो कार्यालयसँग अहिले सो पुल निर्माणसम्बन्धी  अभिलेख छैन । कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द लामिछानेले पहिराले पुरिएपछि ठेक्का रद्द वा निर्माण गराउन कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो । “त्यतिबेलाको अभिलेख अहिले हामीसँग पनि छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो पुल बनाउने हो भने ठेक्का सम्झौता र डिजाइन संशोधन गर्नुपर्छ ।”

भूगोलअनुसारको डिजाइन नहुँदा म्याग्दीका विकास आयोजना अलपत्र पर्ने र ढिलासुस्ती हुने समस्या देखिएको छ । घारखोला, दुखुखोला, स्वाँताखोला, रुप्से, खहरेखोला, दाङखोला र बैसरीको कालीगण्डकीको मोटरेबल पुल निर्माण ढिलाइ हुनु र अलपत्र पर्नुमा सम्बद्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर हचुवामा डिजाइन बनाउने परामर्शदाताको लापरवाही पनि कारण हो ।

“प्राविधिक र भौगोलिक अवस्थतिको तालमेल नमिल्दा केही मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र परेका छन्”, जिसस म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले भन्नुभयो, “सम्बन्धित आयोजना र कार्यलयमार्फत रोकिएका र अलपत्र परेका पुलहरुको समस्या पहिचान तथा समाधान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गरिरहेका छौँ ।”

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख पौडेलले पछिल्लोपटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएपछि डिजाइनमा लापरवाही गर्ने परामर्शदातालाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो । यसअघि कानुन अभावमा लापरवाही गर्ने परामर्शदाता उम्कने गरेका थिए । पछिल्लो समय अनुमानभन्दा बढी पानी पर्ने र बाढी आउन थालेकाले पुलको उचाइ बढाउनुपर्ने देखिएको उहाँको अनुभव छ ।