काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ ।
आयोगले आईतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बूँदे असहमति जनाएको हो ।
जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने आवश्यक प्रबन्ध समेत नगरिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाइएको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सो विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले पीडितको राहत र परिपुरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताउनु भयो ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्धाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले भन्नु भयो, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९ लाई नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको छ । पीडितहरुसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी संघीय व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्ष, नागरिक समाजलगायतसँगको छलफल तथा राय संकलन पश्चात नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा व्यवस्थापिका संसदमा यस अघि मिति २०७९÷०४÷२४ गते सुझाव पेश गरेको छ ।
आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वषण तथा निरुपण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्न । सर्वोच्च अदालतले समेत भेटिङको विषयमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको अवस्थामा केही नगरी भेटिङ शब्दमात्रै प्रयोग गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न ।
पीडित राहत र परिपुरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न । आयोगलाई दिइएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । तथापि, स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णयनै अन्तिम हुने व्यवस्था संशोधन गर्न ।
नियमित अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्धाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले त्यसको आवश्यक प्रबन्ध हुने गरी संशोधन गर्न । द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणको रुपमा लिन सक्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्न ।’
तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरु संक्रमणकालीन न्यायसँग समान्जस्य हुनेगरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको औंल्याउँदै आयोगले मानव अधिकारको उलंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले सशष्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपुरण प्रदान गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन, २०२०) र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरु संक्रमणकालीन न्यायसँग सामन्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही हुन सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न । सशष्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपुरण प्रदान गर्नेगरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न उचित हुने ।’
विनाभेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार समान व्यवहार गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
