रुपन्देही । रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–६ की धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको १७ वर्ष भयो । राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ । रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोशाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएका थिए ।
त्यतिबेला ३० वर्षका कमलप्रसादलाई घटनाको १५ दिनपछि मात्र सेनाले लगेको भन्ने यकीन भयोे तर उनको अवस्थाबारे परिवारलाई कुनै जानकारी गराइएन । कमल बेपत्ता भएपछि यता घरमा धनकुमारीलाई परिवार चलाउन निकै मुस्किल पर्यो ।
सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि एक छोरा र एक छोरीलाई पालनपोषण पढाई खर्च जुटाउन धनकुमारीलाई धनको अभाव छ । “लामो समसम्म श्रीमान्को अवस्थाबारे थाहा नहुँदा मानसिक पीडा त छँदै छ । परिवार चलाउन पनि समस्या छ”, धनकुमारी भन्नुहुन्छ ।”
श्रीमान् बेपत्ता भएपछि घरकाले सहयोग नगर्दा धनकुमारी अहिले पनि माइतीमै बसेर गुजारा गर्दै आउनुभएको छ । श्रीमान् नहुँदा परिवार मात्रै होइन गाउँ समाजले पनि हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिएको उहाँको नमिठो अनुभव पनि छ । सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा झनै अप्ठ्यारो परेको उहाँको भोगाइ छ । धनकुमारी भन्नुहुन्छ, “हामीले सत्यतथ्य जान्न पाएका छैनौँ, मरेको भनौँ भने लाश देख्न पाएकी छैन, जिउँदै हुनुहुन्छ भनौँ भने अवस्था थाहा छैन ।”
रुपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिका–४ की दिलमाया काउचाका श्रीमान् बालकृष्णको अवस्था पनि अहिलेसम्म थाहा छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भर्खर ३९ वर्ष टेकेका बालकृष्णलाई नेपाली सेनाका जवानले लिएर गएका थिए । उहाँ पनि श्रीमान्को पर्खाइमा हुनुहुन्छ । “सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगरेर हामीलाई तड्पाउने काम गरेको छ, नत मरेको भनेर काजकिरिया गर्न छ न जिउँदो भनेर देख्न छ । लाश नदेख्दासम्म जिउँदै होकी भन्ने आशा हुने रहेछ”, दिलमाया पीडा पोख्नुहुन्छ ।
धनकुमारी र दिलमाया त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका परिवारको पीडा योभन्दा अझै विरह लाग्ने खालका छन् । नेपालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा युद्धरत माओवादी पक्ष र सरकारी पक्षबीचको दोहोरो भिडन्तमा धेरैै मानिसको ज्यान गयो । त्यसका अतिरिक्त युद्धमा संलग्न नरहेका गैरसैनिक व्यक्ति नागरिकसमेतले मृत्युवरण गर्नुप¥यो, यातना तथा यौनजन्य हिंसा भए, धेरै सङ्ख्यामा मानिस बलपूर्वक बेपत्ता पारिए ।
आज बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध ११औँ अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दा पनि बेपत्ता परिवारका गुनासा उस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मानिन्छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यबाट बेपत्ता पारिएको व्यक्ति मात्र पीडित र प्रभावित हुँदैनन्, आश्रित परिवार र आफन्तजनसमेत पीडित र प्रभावित हुन पुग्दछन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको इच्छाविपरीत पक्राउ वा अपहरण गरी अनकन्टार थुनाबाट व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन पुग्दछ । व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक र त्यस उपरको न्यायिक उपचार को प्रत्याभूतिको घोर उल्लङ्घन हुन जान्छ ।
विसं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ मानिस जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याको शिकार बने । उनीहरू अझैसम्म पनि सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरुले बेपत्ता पारिएका जीवित वा मृत कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी नहुँदा परिवारलाई थप पीडा भइरहेकाले स्थिति सार्वजनिक गरी बेपत्ता पार्नेलाई कानूनको दायरमा ल्याउन बारम्बार आग्रह गरेका छन् तर समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा दर्ता भएका तीन हजार १९७ उजुरीमध्ये दुई हजार ४५९ जनालाई बेपत्ताको सूचीमा राखिएको छ । ६८९ को उजुरीको लगत कट्टा गरिएको र विस्तृत छानविन गर्ने भनिएका दुई हजार ५०६ उजुरीमध्ये कार्यादेशसहित अनुसन्धान अधिकारी र कार्यटोली तोकेर छलफल गरी परिपूरण फाराम भराउने काम अझै बाँकी नै छ ।
बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक नगरिनु, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइनु र आवश्यक संस्थागत सुधार नगरिनुले यो सङ्क्रमणलाई निरन्तर अप्ठ्यारो पारिरहनेछ र पीडित समुदायको पीडा र आक्रोश झन् बढ्दै जानेछ । “पीडित परिवारले थाहा पाउने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबारे सरकार जवाफदेही नहुनु र न्याय प्रक्रियालाई ओझेलमा पारी सामाजिक अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोज्नुले पनि गणतान्त्रिक सरकारको जवाफदेहिता र न्याय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्, भन्नुहुन्छ”, एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी संयोजक शिवप्रसाद गौडेल ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकमा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति,सम्झौतामा ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यो कार्य अझै हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ । जबर्जस्ती वा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी तिनीहरुको अवशेष, लाश उल्खनन्, पहिचान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं पीडितको चाहनाअनुरुप गराउन सरकारले ढिलासुस्ती गौडेल बताउनुहुन्छ ।
बेपत्ता परिवारका सदस्यमा पनि श्रीमान् बेपत्ता भएका श्रीमती अझै पीडत छन् । उनीहरुमध्ये कतिले अझै सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाएका छैनन् । श्रीमान् तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति नामसारी गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा जीवनयापन पनि असहज बन्दै गएको अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य बताउनुहुन्छ । “बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गरी पीडितलाई चित्त बुझाएर यो मुद्दा अब सधैँका लागि हल गर्नुपर्छ । यसमा सरकार जिम्मेवार जवाफदेही बन्नुपर्छ”, आचार्य भन्नुहुन्छ ।
व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकार उल्लङ्घनको सबैभन्दा निकृष्ट रुप हो । यस्तो कार्यले बेपत्ता व्यक्तिको अस्तित्व र पहिचानलाई नै समाप्त पारिदिन्छ । त्यसैले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सम्झना शर्माको भनाइ छ । “आयोगमा पनि बेपत्तासम्बन्धी ४५ जति फाइल छन्, नीतिगतरुपमा सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेका छौँ”, शर्मा भन्नुहुन्छ ।
विगतका घटना बल्झाउनेभन्दा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाहरुका कारण यो परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने अनुभूति पीडित परिवालाई दिलाउनुपर्र्ने प्रमुख शर्मा बताउहुन्छ ।
समाज र राजनीतिको भविष्यसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । “व्यवस्था फेरिएर मात्रै हुँदैन अवस्था फेरनुपर्छ”, इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसी भन्नुहुन्छ, “विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्व प्रभावितलाई न्याय दिन अब पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”
लामो समयसम्म बेपत्ताको अवस्था सर्वजनिक नहुँदा बेपत्ता परिवारको पीडा आक्रोशमा बदलिँदो छ । बदलाभावको राजनीति सङ्गठित भयो भने त्यसको परिणाम भयावह हुनेछ र यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, संविधानसभाका सदस्य बामदेव क्षेत्री । उहाँ सरकारले गठन गरेको बेपत्ता आयोग आफैँ बेपत्ता भएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
सरकारले गठन गरेका बेपत्ता छानविन र सत्यनिरूपण आयोगको कामप्रति बेपत्ता परिवार सन्तुष्ट छैनन् । साक्षी र पीडितको संरक्षणका लागि भरपर्दो संयन्त्र नहुँदा उनीहरू निर्धक्क बोल्न सक्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा आयोग न्यायिक बन्छन् भन्ने कुरामा उनीहरुलाई ठूलो आशङ्का र प्रश्न छ ।
बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन धेरै ढिलाइ भएकाले सहमतिको दस्तावेज बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठको छ । “प्रदेश सरकार केन्द्रको कानूनलाई मिचेर अघि बढ्न मिल्दैन तर गर्नसक्ने काममा हामी तयार छौँ । स्थानीय तहबाटै पनि समस्या समाधानका लागि सहकार्य गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो । (रासस)
