८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर र पश्चिम पृतनाको भ्रमण अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता काठमाडौँमा आज तीन शव भेटिए गौतम बुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद नभए पनि मन्त्री बन्दै यी दुई भाग्यमानी !



अ+ अ-

काठमाडौं । मन्त्रीको नाम पठाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुबीच रस्साकस्सी जारी नै छ । हिजो मात्र पनि बिहान र बेलुका गरेर दुई पटकसम्म तीन शीर्ष नेता बसेका थिए भने आज त गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका नेता बालुवाटारमा बसेका थिए ।

यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सांसद नै नरहेका दुई जना ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने संकेत अन्य दलका नेतालाई गर्नुभएको छ । दलभित्र नेता व्यबस्थापनमा समस्या भैरहेका बेला दुई गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएपछि गठबन्धन दलमा केही अर्कै चर्चा चल्न थालेको छ ।

एक उच्च स्रोतका अनुसार नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधव नेपालकै एक पारिबारिक नातेदार गैर सांसदबाटै मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ ।  दुबै पटकको प्रतिनिधिसभा बिघटनका विरुद्धमा रिट तयार गर्नेदेखि बहसमा समेत सक्रिय सहभागी हुनुभएका बरिष्ठ अधिबक्ता  गोविन्द बन्दी मन्त्री बन्न लाग्नु भएकाे हाे  । उहाँलाई मन्त्री बनाउन देउवामाथि नेपालको दबाब छ ।

अर्को एक संबैधानिक निकायका प्रमुखका निकट नातेदारलाई पनि मन्त्री बनाउने बारे छलफल भएको र प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभएको समाचार स्रोतले पुष्टि गरेको छ । कानूनी पृष्ठभूमीका बन्दीलाई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेका काम टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि भन्दै बिनाबिभागीय मन्त्री दिने तयारी भएको सो समाचार स्रोतले बतायो भने अर्का ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय हेर्ने गरी नियुक्त गर्न लागिएको स्रोतले जनायो ।

मंगलबार वा ढिलोमा बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धनको रहेको छ । सोमबार बसेको सत्ता साझेदारहरुको बैठकमा पनि सरकारलाई चाडो पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । संबैधानिक प्राबधान अनुसार गैर सांसद ब्यक्ति ६ महिना भन्दा बढी समय मन्त्री हुन भने मिल्दैन ।