२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने– वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्नेमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरोस् सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो निकुञ्ज र आरक्षमा विकास आयोजनाको अनुमति दिने कानुन पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य बढ्यो शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्री यादवको आग्रह धरौटी बुझाएर रिहा भए रवि लामिछाने सुशासन र विकासका लागि सहमतिमै अध्यादेशहरु ल्याइएको होः प्रधानमन्त्री कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा डा पोखरेल नियुक्त अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्ने पार्टीको सदस्य भए कारबाही गर्छौँः रास्वपा सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो रिट, अरुण चौधरीको सांसद पद जोगियो रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाइने



File Photo
अ+ अ-

जनकपुरधाम । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकलाई सम्मानपुर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउने प्रयत्नमा सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

श्रमजीवीको सम्मानबिना मूलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले रोजगारदाता र श्रमिक मिलेर अघि बढ्न सकेमात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने जिकिरसमेत गर्नुभयो । योगदान गर्ने श्रमिकलाई जीवनको उत्तरार्धमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना गरेको उहाँले बताउँनुभयो । मन्त्री कुँवरले श्रमिक र रोजगारदाता एकअर्काका परिपूरक भएकाले दुबै पक्ष आपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रमिकलाई हेप्ने, सम्मान नगर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै श्रम ऐनलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नुपर्नेमा मन्त्री कुँवरले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कोषले स–साना उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कोषबारे रोजगारदाता र श्रमिकबीच फरक–फरक बुझाइ रहेकाले समय समयमा विवाद हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कोषबारे स्पष्ट पार्न सकिए श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने धेरैजसो विवाद आफै समाधान हुने बताउनुभयो ।

सरकारले तोकेको ज्याला नदिइ काममा लगाउनु अपराध भएकाले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नदिएको उजुरी आए तत्काल कारबाही गरिने प्रजिअ पौडेलको भनाइ थियो । कार्यक्रममा रोजगारदाता, श्रमिक, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सरोकारबाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।