६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लियो फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाइने



File Photo
अ+ अ-

जनकपुरधाम । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकलाई सम्मानपुर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउने प्रयत्नमा सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

श्रमजीवीको सम्मानबिना मूलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले रोजगारदाता र श्रमिक मिलेर अघि बढ्न सकेमात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने जिकिरसमेत गर्नुभयो । योगदान गर्ने श्रमिकलाई जीवनको उत्तरार्धमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना गरेको उहाँले बताउँनुभयो । मन्त्री कुँवरले श्रमिक र रोजगारदाता एकअर्काका परिपूरक भएकाले दुबै पक्ष आपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रमिकलाई हेप्ने, सम्मान नगर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै श्रम ऐनलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नुपर्नेमा मन्त्री कुँवरले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कोषले स–साना उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कोषबारे रोजगारदाता र श्रमिकबीच फरक–फरक बुझाइ रहेकाले समय समयमा विवाद हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कोषबारे स्पष्ट पार्न सकिए श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने धेरैजसो विवाद आफै समाधान हुने बताउनुभयो ।

सरकारले तोकेको ज्याला नदिइ काममा लगाउनु अपराध भएकाले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नदिएको उजुरी आए तत्काल कारबाही गरिने प्रजिअ पौडेलको भनाइ थियो । कार्यक्रममा रोजगारदाता, श्रमिक, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सरोकारबाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।