२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
गृहमन्त्री अर्यालद्वारा निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण संसद सचिवालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला बहस आवश्यक छः सभामुख घिमिरे कर्णालीद्वारा जनकपुरसामु १३० रनको लक्ष्य प्रस्तुत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचारः ५५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर (पूर्णपाठ) सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा अनुचित ढंगले खर्च कटौति गर्योः उपसभामुख राना कार्यकारी अध्यक्ष झा र क्युएनए अधिकारीबीच भेटवार्ता १०२ वटा दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने जेन–जी आन्दोलनका हिंसात्मक घटना इतिहासकै दुःखद्: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्यमा अधिकारी र कटुवाल मनोनित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाइने



File Photo
अ+ अ-

जनकपुरधाम । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकलाई सम्मानपुर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउने प्रयत्नमा सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

श्रमजीवीको सम्मानबिना मूलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले रोजगारदाता र श्रमिक मिलेर अघि बढ्न सकेमात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने जिकिरसमेत गर्नुभयो । योगदान गर्ने श्रमिकलाई जीवनको उत्तरार्धमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना गरेको उहाँले बताउँनुभयो । मन्त्री कुँवरले श्रमिक र रोजगारदाता एकअर्काका परिपूरक भएकाले दुबै पक्ष आपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रमिकलाई हेप्ने, सम्मान नगर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै श्रम ऐनलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नुपर्नेमा मन्त्री कुँवरले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कोषले स–साना उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कोषबारे रोजगारदाता र श्रमिकबीच फरक–फरक बुझाइ रहेकाले समय समयमा विवाद हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कोषबारे स्पष्ट पार्न सकिए श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने धेरैजसो विवाद आफै समाधान हुने बताउनुभयो ।

सरकारले तोकेको ज्याला नदिइ काममा लगाउनु अपराध भएकाले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नदिएको उजुरी आए तत्काल कारबाही गरिने प्रजिअ पौडेलको भनाइ थियो । कार्यक्रममा रोजगारदाता, श्रमिक, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सरोकारबाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।