काठमाडौ ।  नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई नै एक किसीमले थला पारेको थियो । नेपाल सरकार न भारतसँग वार्ता गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन सक्थ्यो र नत आफूले सत्ता छोडेर विपक्षीलाई मार्ग प्रसस्त गर्न सक्थ्यो । भारतले नाकाबन्दी लगायो भन्दैमा नेपाल सरकारले सत्ता छोड्नुपर्छ भन्न खोजिएको त होइन तर पनि सदियौँदेखि हर किसीमको सम्बन्ध रही आएको सबैभन्दा नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा यस्तो असहज परिस्थिति उत्पन्न भएपछि कुनै पनि सत्ताले त्यो समस्याको समाधान निकाल्ने कूटनीतिक क्षमता भने राख्नै पर्छ । तर त्यस समयको कम्युनिष्ट सरकारसँग त्यो ल्याकत थिएन, सकेन । 

बरु उल्टै उत्तेजना पैदा गर्ने काम गर्यो । उता समस्याको निकास खोज्न छिमेकीसँग पहल गर्न नसकेर यता नेपालमा भारतविरोधी भावना पैदा गर्ने र जनतालाई भावनात्मक रुपमा उत्तेजित पार्ने काम मात्र सरकारले दिन प्रतिदिन गर्दै गयो । त्यसैमा नेपालको राष्टियता बलियो हुने देख्यो ओली सरकारले । वार्ता, समझ्दारी आदि गरी समस्याको निकास निकाल्नेतर्फ पहल नै भएन । जसले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील अवस्थामा पुग्यो । हामी आफू न आर्थिक शक्ति हौँ र नत सैन्य शक्तिमा नै हामी छिमेकीसँग प्रतिश्पर्धा गर्न सक्थौँ । हाम्रो छिमेक नीति पञ्चशीलमा आधारित र दुई छिमेकीबीचको सन्तुलित आधारित हो भन्ने कुराको यथार्थ धरातलसम्म सरकार पुग्ने प्रयत्न नै गरेन । 

त्यस्तो अवस्थामा बन्यो काँग्रेसको पहलमा नयाँ सरकार । नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो र त्यसमा काँग्रेस पनि सहभागी भयो । त्यही सरकारका परराष्ट्र मन्त्री थिए डा प्रकाशशरण महत । माथि भनिएजस्तै त्यो समय वास्तवमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बडो संवेदनशिल थियो । किनभने नेपालसँग दक्षिणी छिमेकीको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो । नेपालको विदेश नीतिमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण भनेको त दुई छिमेकी नै हुन् भारत र चीन । नेपालको विश्व सम्बन्धको तुलना गर्ने हो भने भारत र चीनजस्ता विशाल छिमेकीसँगको सम्बन्धकै पल्ला विश्वका अरु देशको तुलनामा निकै भारी हुन जान्छ जुन कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ ।

तर डा महतका अघिल्तिर त्यो विग्रिएको सम्बन्धलाई कसरी समान्यीकरण गर्ने भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । एकातर्फ ओली सरकारले नेपालमा भारतविरोधी भावना भड्काउन बडो उर्वर भूमिका खेलेको थियो भने अर्कातर्फ देशमा इन्धनदेखि धेरै अत्यावश्यकताका सामानहरुको उपलब्धता अझै सुलभ बनिसकेको थिएन । यस्तो बेलामा आवश्यक बडो कुशल एव विवेकशील कूटनीतिको प्रदर्शन डा महतले गरेका थिए । उनले तीन पटकसम्म भारतको भ्रमण गरे । यस्तो निकै कठिन अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति भएकाले उनले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत आदिका रुपमा पनि उनले भारतको भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधार गर्ने काम गरे । 

त्यतिबेला उनीमाथि भारततिर ढल्किएको भन्ने जस्ता आरोप पनि लागे । त्यस बेला नेपाली नागरिक भारतसँग रिसाएकाले परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि उनको आलोचना भयो । अरु त के स्वयं एमाले नेताहरुले नै यस्तो आरोप लगाए । तर पनि डा महतले भने देश र जनताका लागि भारतसँगको कूटनीतिमा सामान्यमात्र भए पनि सुधार ल्याउनै पर्ने थियो । हुनत ओली सरकारले भारतसँग नझुक्ने भन्दै चीनसँग पारवहन लगायतका सम्झौता पनि गरेको थियो ।

तर सम्झौतापत्रमा लेखिएको कागजको बाटो भएर नेपालमा नूनतेल भित्रिने वाला भने तत्कालै थिएन, र अहिलेसम्म पनि त्यो अवस्था आइसकेको छैन । त्यसैले पनि त्यति बेलाका लागि सम्बन्धमा सुधार नै एकमात्र विकल्प थियो । आलोचना खेपेरै भए पनि उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन निकै मेहनत गरे । त्यसपछि विग्रिएको सम्बन्धको ढोका खुल्यो र नेपालमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले पनि भ्रमण गरिन् । 

त्यस समय उनले भारतसँग नेपालको अधिकारका धेरै कुरा पनि उठाए । नेपालले दशकौँसम्म पनि प्राप्त गर्न नसकेको गण्डकी सम्झौताबमोजिमको क्षतिपूर्तिका साथै नेपाल स्वयंले पाउनुपर्ने अधिकार र सुविधाको कुरा पनि उठाए । जसलाई भारतले पनि मनन् गर्यो र दुई देशबीचको संयुक्त मेकानिजम गठन भयो । त्यस्तै  दुई देशबीचका रोकिएका कतिपय काम तथा आयोजनाहरुको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि पनि सो संयन्त्रले काम गर्ने सहमति भयो । हरेक वर्ष दुई देशबीचको सयुक्त संयन्त्रको बैठक बस्ने सहमति भयो र सुरुआत पनि भयो । 

ठिक त्यति नै बेला बिआर आइमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नेपालको अर्काे चुनौती पनि थियो । बिआरआई चीनको विश्व सञ्जाल निर्माण गर्ने एक बृहत तथा महत्वाकांक्षी आयोजना हो । चीनले विगतदेखि नै सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको थियो । तर भारतले नइच्छाएको र आफूले पनि सम्झौता नगरेको यो आयोजनामा नेपालले कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैन भन्ने आम धारणा नेपालमा देखिन्थ्यो । यहाँका मिडियाको समेत यही सोच थियो । मिडियाले अरु कुनै पनि विषयमा अन्तर्वार्ता गरे कि बिआरआइमा नेपालले हस्ताक्षर कहिले गर्छ भन्ने प्रश्न कहिल्यै छुटाउँदैनथे । यो आम प्रश्न नै बनेको थियो । 

तर यो प्रश्नको सही उत्तर दिन डा महत सफल भए । उनको कूटनीतिक कौशलता यहाँनेर राम्रैसँग प्रदर्शित भयो । जसका कारण नेपालले चीनको बिआइरआइ आयोजनामा हस्ताक्षर भयो । परराष्ट्र मन्त्री डा महतको उपस्थितिमा सोही मन्त्रालयलमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसबाट नेपालको उत्तर दक्षिण कूटनीतिमा बडो कौशलता परराष्ट्र मन्त्री डा महतले प्रदर्शन गर्न सकेका थिए ।

त्यसपछि भने नेपाली समुदायले उनको खुबै प्रशंसा गरेका थिए । जस्तो कि उनी आएको एकाध महिनामै भारतसँगको सम्बन्धलाई नर्मल अवस्थामा ल्याउन सफल भएका डा महतले चीनको सबैभन्दा बढी इच्छाइएको यो आयोजनामा पनि हस्ताक्षर गर्न सक्दा उनको कूटनीतिक क्षमता राम्रैसँग देखिएको थियो । यसले नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनलाई नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा ल्याउन निकै सहयोग पुर्याएको थियो । त्यसपछि भने नेपालका मिडियाले पनि नेपालले दुवै तर्फ सन्तुलन गर्न सकेको भनी विश्लेषण गरेका थिए । 

उनको त्यो कूटनीतिक क्षमता यतिबेला पनि देखिएको छ । हालसालैमात्र नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका डा महतको निमन्त्रणामा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपालको भ्रमण गरेका छन् । खासगरी ओली सरकारको परिवर्तनपछिको उनको यो भ्रमणको बडो महत्व रहेको बताइन्छ । नेपाली राजनीतिको बजारमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगमनलाई भारतीय संस्थापन पक्षले ठिकठिकै मानेको सुनिन्छ । त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री भएको पनि धेरै दिनपछि मात्र अर्थात् देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई प्रधानमन्त्री भएकामा बधाई दिएका थिए । 

यो एकाध दिनको बिलम्बले के कति कूटनीतिक अर्थ राख्ला भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा होला तर पनि बाहिरबाट सरसरती हेर्नेले भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई किन ढिला बधाई दिए भनेर नै सोधेका थिए । तर यदि यहाँनेर अप्ठेरो नै अवस्था उब्जिएको हो भने पनि यसलाई सहज बनाउने काम डा महतले थालिसकेका छन् । उनले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्री हुँदाको सम्पर्क या सम्बन्धको प्रयोग गरेका हुनसक्छन्, चौथाइवाले उनकै निमन्त्रणमा नेपाल आए र प्रधानमन्त्री देउवासँग राम्रो भेटघाट गराए । समाचार स्रोत भन्छ यो भेटघाट प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतका रुपमा जस्तै सौहार्द भएको थियो । यसले भारतसँग देउवाको असमझदारीलाई माझ्न सघाउने छ । यसरी डा देउवाले आफ्नो सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री देउवाको सफलताका लागि प्रयोग गर्न थालिसकेको चर्चा काँग्रेसभित्र चलेको छ । 

नेपाली काँग्रेस अहिले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशनको संघारमा छ । कतिपय नेताहरुले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने केहीले सम्पर्क कार्यालय नै स्थापना गरिसकेका छन् । हाल सहमहामन्त्री रहेका डा प्रकाशशरण महतले पनि आफ्नो उम्मेदवारी महामन्त्रीमा हुने भनेर त्यसको तयारी थालेका छन्, यद्यपि यसको औपचारिक या सार्वजनिक घोषणा भने भएको छैन । त्यसैले आफू उर्जा मन्त्री हुँदा होस् या परराष्ट्र हुँदा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका उनलाई काँग्रेसभित्र पनि धेरैले अघि बढ्न संकेत गरेका छन् । हाल उनी संसद नभए पनि संसदमा काँग्रेसका सांसदहरुले उत्पन्न गर्ने भाइब्रेसनभन्दा बढी उनले बाहिरबाटै गरिरहेका छन् ।

कोभिड १९ को महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि काँग्रेसले गठन गरेको कारोना कमिटीमार्फत् पनि उनले सरकारमाथि धेरै निगरानी गरे । उनले सरकारका कार्यहरुको आवश्यक निगरानी तथा आलोचना गरेर जनताको महामारीको समस्याबाट नभाग्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहे । जसका कारण पनि महामारीका बेलामा कम्युनिष्ट सरकार भ्रष्टाचारमा रमाएको ओम्नी काण्डदेखि अरु पनि कैयौँ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु सार्वजनिक भए । 

उनी महामारीका समयमा पनि पार्टीका विभिन्न जिल्लामा हुने कार्यक्रममा कहिल्यै छुट्दैनन् । कसैको निधन भएको या अप्ठेरोमा परेको बेला होस् जिल्लामा गर्ने काँग्रेस पार्टी तथा सबैथरि भातृ सगठनका हरेक कार्यक्रममा उनी पुगेकै हुन्छन् । साथै देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर प्लाज्मा दान दिने कार्यक्रमहरुको पनि उनले शुरुआत गराएका थिए । जसले अहिले पनि विभिन्न स्थानमा निरन्तरता दिएको छ । उनको यही क्रियाशीलताकै कारण अहिले काँग्रेसका हरेक सदस्यले उनलाई पार्टीको महामन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा उठ्न जोडबल गरिरहेका छन् । त्यसैले नै डा महतले आफूलाई महामन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा दाबी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।