काठमाडौ । संसदीय समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका संभाव्य सबै वित्तिय स्रोत परिचालन गर्ने गरि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा शुसासन समितिको सिहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले वित्तिय स्रोत परिचालन संघीय संरचनाको अवधारणा अनुसार हुन नसक्दा विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न बाधा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्रोत परिचालनको उपायहरु पहिचान गरि आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । दिगो विकास लक्षलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ ।
त्यसैगरी समितिले योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरि स्थानीय सरकारहरुलाई सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले कोभिड–१९ महामारीले ‘राम्रो स्वास्थ्य र सम्मृद्ध जीवनस्तर’ भन्ने दिगो विकास लक्ष्यमा परेको असर कम गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य रणनीति तय गरि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारको साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी कोभिडले कतिपयमा मानसिक असर देखापरेकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरोकारवाला निकायबीच समन्यवय तथा सहकार्य गरी सबै बर्ग, तह र तप्कामा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
सभापति भट्ले भन्नुभयो “दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिलका सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपायहरु पहिचान गर्नुको साथै संघीयताको मर्मअनुरुप योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरि स्थानीय सरकारहरुलाई त्यसमा सहभागी गराउन यो समिति निर्देशन् दिन्छ । नेपालले बिगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भएपनि कोभिड–१९ ले दिगो विकास लक्ष्य ३ राम्रो स्वास्थ्य र सम्मृद्ध जीवनस्तरमा परेको असर कम गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपाली जनताको आउट अफ पकेट खर्च घटाउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
यसकालागि यो समिति सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संरचनाहरुको स्तरोन्नतिगर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । कोभिडले गर्दा आमजनसमुदायमा व्यक्तिगत रुपमा परेको प्रभाव मध्ये एक मानसिक स्वास्थ्य पनि देखिएको छ, तसर्थ सो प्रभावलाई कम गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरोकारवाला निकायहरु विच समन्यवय तथा सहकार्य गरि हरेक वर्ग, तह र तप्कामा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाइ निर्देशन दिन्छ । दिगो विकास लक्षलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।”
समितिले बुधबार दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा कोभिड महामारीले पारेको असर तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अनुसरण गर्नुपर्ने विषयबारे विषय विज्ञसंग छलफल गरेको हो । छलफलमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तको हस्तान्तरण नभएसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सबै क्षेत्रलाई हेर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तिय संघीयता चलाउन नदिने हो भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । .
उहाँले भन्नुभयो “संघीयता बनाउँदा कर विन्दुहरु संघ र स्थानीय तहमा कसरी हस्तान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरालाई वास्ता गरिएन । राजनीतिक अवधारणाका आधारमा बनाईयो । हिजो गल्ति भयो । अब आएर संघीयता उल्टाउने र संगसंगै सम्मृद्धि पनि ल्याउने भन्ने समानान्तर वहस गरेर हामीले अहिले ठूलो अनिष्टमा मुलुकलाई धकेल्दै छौ संरचनागत कुरामा । त्यसैले मौलिक चिन्तिन सहित स्थानीय र प्रादेशीक तहलाई दिगो विकास कार्यक्रमको स्वामित्व कसरी लिन सक्छन् र के के कुरामा सहभागीता गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा प्रष्ट खाका दिन सक्नुपर्छ । ”
डाक्टर श्याम प्रसाद लोहनीले कोभिड महामारीले निम्त्याएका विभिन्न किसिमका समस्याका मानिसहरुमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या देखिएको तथा आत्महत्याका घटना बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “प्रति एकलाखमा अहिले २५ छ । नेपाल आत्महत्याको दरमा विश्वमा ८ औ स्थानमा पर्छ । सन् २०३० सम्ममा प्रतिलाखमा १ जनामा पुराउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य कोभिड १९ र बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण पुरा गर्न ठूलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्छ । ”
समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले पोष्टकोभिड अवस्थाले उत्पन्न आर्थिक मनोवैज्ञानिक समस्याले दिगो विकास लक्ष्यमा ठूलो असर पर्ने भएकाले राज्यका तर्फबाट जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा भईरहेका कामको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । सांसद कविता बोगटीले मुलुकको आवश्यकता अनुसार नीति नबन्ने र निति निर्माताका रुपमा रहेका सांसदहरु नै भुलभुलैयामा पर्ने गरेको भन्दै नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो ।
कोभिड महामारीले पारेको बहुआयामिक प्रभाव र असरका बीच दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि राज्यले गर्नुपर्ने पहल, नीतिगत व्यवस्था तथा आवश्यक कार्ययोजना र प्राथमिकताका विषयमा निरन्तर रुपमा छलफल र विज्ञहरुसंग परामर्श गर्र्र्दै आएको समितिले बुधबार प्रदेश सांसदहरुसंग क्षेत्रगत अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी र सुझाव लिएको थियो ।
